काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसहित विशेष अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि लिखित जवाफ मागेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण लिखित रूपमा स्पष्ट पार्न आदेश दिएको हो। यसअघि अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी नबनाउनुको कारण मागेको थियो।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ मान्दै त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन।
मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई मात्र मुद्दा चलाइएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अख्तियारले प्रतिवादी छनोट गर्दा समान कानुनी मापदण्ड प्रयोग नगरेको दाबी गरिएको छ।
नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला भएका मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णय ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रक्रियासँग जोडिएको आरोप लाग्दै आएको छ। ती निर्णय नीतिगत थिए वा कानुनी परीक्षण र अनुसन्धानको दायरामा पर्नुपर्ने प्रकृतिका थिए भन्ने विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
यस विषयसँग सम्बन्धित तीनवटा मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकोमा दुईवटाको प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। अदालतले ती मुद्दालाई पनि मुख्य रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
लिखित जवाफ माग्ने आदेश न्यायिक प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण भएकाले यसबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथिको आरोप प्रमाणित भएको वा दोष ठहर भएको मानिँदैन। उनीहरूको जवाफ र उपलब्ध प्रमाणको परीक्षणपछि मात्रै अदालतले थप आदेश वा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
० प्रतिक्रिया