काठमाडौं — फेसबुकमा आएको फ्रेन्ड रिक्वेस्टबाट सुरु भएको चिनजान प्रेमसम्बन्धमा बदलियो। सम्बन्धबारे परिवारले थाहा पाएपछि महिलाको वैवाहिक जीवनसमेत टुटेको उनको बयान छ। तर करिब चार वर्षअघिको यही सम्बन्ध अहिले २७ लाख रुपैयाँको लेनदेन, आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) र सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या गरेको आरोपसहित अदालत पुगेको छ।
नेपालको आवाजले उपलब्ध समाचार सामग्रीसँगै यसबारे प्रकाशित विस्तृत विवरणहरू पुनः जाँच गर्दा घटनामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक एसपी जाहेरवाला रहेको र ३२ वर्षीया कुसुम गुभाजुविरुद्ध मुद्दा अघि बढेको पुष्टि हुन्छ। दियोपोस्टले जाहेरवालाको गोपनीयता कायम गर्दै ‘प्रदीप अर्याल’ परिवर्तित नाम प्रयोग गरेको छ। अर्को सञ्चारमाध्यमले भने एसपीको फरक वास्तविक नाम दाबी गरेको छ। स्वतन्त्र आधिकारिक स्रोतबाट वास्तविक नाम पुष्टि हुन नसकेकाले नेपालको आवाजले उनको नाम सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित अनुसन्धान विवरणअनुसार एसपीले साउन २६ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएका थिए। त्यसपछि अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरीले साउन २७ गते गुभाजुलाई पक्राउ गरेको दियोपोस्टले जनाएको छ। उनीविरुद्ध आपराधिक लाभ तथा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण दुवै स्रोतमा छ।
घटनाको सुरुवात भने करिब चार वर्षअघिको फेसबुक सम्पर्कबाट भएको गुभाजुको प्रहरी बयानमा उल्लेख छ। उनका अनुसार फेसबुकमा आएको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गरेपछि म्यासेन्जरमा कुराकानी सुरु भयो र त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौंको बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक आसपास भेटघाट भयो। त्यसपछि सम्पर्क बढ्दै जाँदा दुवैबीच निकट सम्बन्ध बनेको उनको बयान छ।
त्यतिबेला दुवै विवाहित रहेको प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ। गुभाजुले आफ्नो करिब १२ वर्षअघि विवाह भएको तथा ११ वर्षका छोरा र ६ वर्षकी छोरी रहेको प्रहरीसमक्ष बताएकी छन्।
उनको बयानअनुसार एकपटक राति घरबाहिर बसेपछि श्रीमान्ले मोबाइलमा भएका म्यासेजबाट सम्बन्धबारे थाहा पाए। त्यसपछि आफूलाई घरबाट निकालिएको र पछि वैवाहिक सम्बन्ध टुटेको उनको भनाइ छ। अहिले छोराछोरी बुवासँग रहेको पनि उनले बयानमा बताएको प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ।
सम्बन्ध बिग्रिएपछि घटनाले आर्थिक विवादको रूप लिएको देखिन्छ। जाहेरवाला एसपीले आफूसँग भएका निजी संवाद तथा भेटघाटका विषयलाई प्रयोग गरेर पैसा मागिएको आरोप लगाएका छन्। रकम नदिए चरित्रमा दाग लाग्ने आरोप लगाउने, सार्वजनिक गर्ने तथा घर र कार्यालयसम्म पुगेर जानकारी फैलाउने धम्की दिइएको उनको जाहेरीमा उल्लेख रहेको दियोपोस्टले जनाएको छ।
एसपीले नगद, कनेक्ट आईपीएस तथा चेकमार्फत कुल २७ लाख रुपैयाँ दिएको दाबी गरेका छन्। उनले रकम मागिएको भनिएका म्यासेज र अडियो रेकर्डसमेत अनुसन्धानका क्रममा उपलब्ध गराएको बताएका छन्।
तर गुभाजुको बयानले रकमको लेनदेनलाई अस्वीकार नगरे पनि त्यसको कारणबारे फरक दाबी गर्छ।
उनले २० लाख रुपैयाँ आफूले लिएको स्वीकार गर्दै उक्त रकम एसपीले राजीखुसी दिएको बताएकी छन्। बाँकी करिब ७ लाख रुपैयाँ भने सँगै बस्दाको खाना तथा अन्य खर्चमा प्रयोग भएको र त्यसबाट जाहेरवालाले समेत लाभ लिएको उनको दाबी छ।
अर्थात्, यो मुद्दामा ‘२७ लाख रुपैयाँको लेनदेन भएको’ र ‘२७ लाख रुपैयाँ एक्सटर्सन गरेर असुलिएको’ एउटै स्थापित तथ्य होइन। रकमको लेनदेनबारे दुवै पक्षका विवरण भए पनि त्यो रकम डर–धम्की दिएर असुलिएको हो वा सम्बन्धका क्रममा स्वेच्छाले दिइएको हो भन्ने विषयमा उनीहरूका दाबी बाझिएका छन्। यही विषय अब न्यायिक परीक्षणको हिस्सा हो।
एसपीले आफू र परिवारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत हैरानी, गालीगलौज र धम्की दिइएको आरोपसमेत लगाएका छन्। उपलब्ध मूल विवरणमा डिजिटल सामग्री र चरित्रमा क्षति पुर्याउने आरोप उल्लेख भए पनि एआई प्रयोग गरेर बनाइएको भनिएको सामग्रीको प्राविधिक परीक्षणको आधिकारिक प्रतिवेदन नेपालको आवाजले फेला पार्न सकेन। त्यसैले ‘एआईबाट चरित्रहत्या भएको प्रमाणित’ भनेर लेख्नुको सट्टा यसलाई आरोपकै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो घटनाबारे प्रकाशित सामग्रीमा अर्को सावधानी आवश्यक छ। केही सञ्चारमाध्यमले घटनालाई ‘हनीट्र्याप’ भनेर प्रस्तुत गरेका छन्। तर उपलब्ध तथ्यले दुई व्यक्तिबीच लामो समय व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको, रकमको लेनदेन भएको र त्यसपछि दुवैले त्यसको परिस्थितिबारे फरक–फरक दाबी गरेको देखाउँछ। अदालतबाट कसुर स्थापित भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले ‘हनीट्र्यापमा पारेर २७ लाख असुली गरेको प्रमाणित’ भन्ने निष्कर्ष अहिले नै निकाल्नु उचित हुँदैन।
यो मुद्दाको मुख्य प्रश्न अब रकम दिइएको परिस्थितिमा केन्द्रित हुनेछ—के पैसा डर, धम्की वा प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने दबाब सिर्जना गरेर लिइएको थियो, वा सम्बन्धका क्रममा स्वेच्छाले दिइएको रकम थियो? म्यासेज, अडियो, बैंकिङ कारोबार र अन्य डिजिटल प्रमाणको परीक्षणले त्यसको निर्क्योलमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म मुद्दामा लगाइएका आरोपलाई आरोपकै रूपमा बुझ्नुपर्छ र प्रतिवादीलाई दोषी ठहर भइसकेको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
० प्रतिक्रिया