काठमाडौं — सरकारी निकायका टेन्डर सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न रोक लगाउँदै सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने गरी गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार सरकारलाई उक्त कानुनी व्यवस्था किन गरिएको हो भन्नेबारे जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए।

अदालतले विवादित कानुनी व्यवस्था तत्काल रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन। निवेदनमा उठाइएका विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न रोक्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। निवेदक पक्षले यस्तो व्यवस्थाले संविधानको धारा १९ अन्तर्गत रहेको सञ्चार तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा असर पार्ने तर्क गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा गरिएको संशोधनले सरकारी निकायलाई टेन्डरसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न रोक्दै आफ्नै वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था सुरुमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो। पछि संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट जुन २९ मा प्रमाणीकरण भएको थियो।

निवेदकहरूले सरकारी विज्ञापन पत्रपत्रिकामा नदिने व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपनामा समेत असर पार्न सक्ने दाबी गरेका छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतको अर्को इजलासले सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने सरकारी नीति पनि बदर गरेको थियो।

अब सरकारबाट प्राप्त हुने जवाफ र आगामी संवैधानिक सुनुवाइपछि टेन्डर सूचना वेबसाइटमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने संशोधित कानुनी व्यवस्था संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा अदालतले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।