काठमाडौं — नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA) ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग अघि सारेको छ। आफ्ना माग सम्बोधन नभए विदेशमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया नै रोक्न सक्ने संघले चेतावनी दिएको छ।

संघले केही दिनदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको र शुक्रबारदेखि ‘जिरो आवर’ घोषणा गरेको Republica ले जनाएको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले विद्यमान नियामकीय व्यवस्थामा सुधार नगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताएका छन्।

संघले प्रमुख मागका रूपमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी कामदारले व्यहोर्नुपर्ने लागत पारदर्शी बनाउन र व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क निर्धारणका लागि वैज्ञानिक आधार तयार गर्न माग गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले केही म्यानपावर कम्पनीमाथि गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत संघले अघि सारेको छ।

यस्तै, श्रम माग प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउन संघले माग गरेको छ। विशेषगरी युरोपेली मुलुक, दक्षिण कोरिया र जापानबाट आउने श्रम माग प्रमाणीकरण तथा महिला घरेलु कामदारसम्बन्धी प्रक्रिया सहज र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उसको माग छ।

संघले नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्दै सम्बन्धित देशसँग प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संस्थागत तथा व्यक्तिगत उजुरी र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयलाई छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

साउदी अरबको भिसा तथा बायोमेट्रिक प्रक्रिया, संयुक्त अरब इमिरेट्समा प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण र मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा बिचौलियासँग सम्बन्धित सिन्डिकेट तथा एकाधिकार अन्त्यका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ। विदेशस्थित नेपाली श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सेवा सहजीकरण गर्न श्रम सहायक परिचालन गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

हवाई टिकटको मूल्य वृद्धि र प्रमुख श्रम गन्तव्यका टिकटमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको भन्दै संघले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तो अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत बढाउने संघको तर्क छ।

त्यसैगरी नयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिन रोक लगाउने, व्यवसायीले राखेको धरौटी रकममा ब्याज उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आर्थिक कारोबारलाई नगदरहित प्रणालीमा लैजाने, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तथा अनधिकृत आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्ने विषय पनि १५ बुँदे मागमा समेटिएका छन्।

नेपालको ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको अवस्थामा व्यवसायीले कामदार पठाउने प्रक्रिया रोके त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने तयारीमा रहेका नेपालीमाथि पर्न सक्छ। त्यसैले संघको चेतावनीपछि सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।