काठमाडौं । नेपाल सरकारले चीनसँग विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोल्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रसारणलाइन आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने ‘लेटर अफ रिप्लाइ’ स्वीकृत गरेको छ। यससँगै नेपालबाट चीनतर्फ भविष्यमा विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनाको बाटो थप खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रस्तावित प्रसारणलाइनले रसुवाको चिलिमेलाई चीनको तिब्बतस्थित केरुङ/जिलोङ क्षेत्रसँग जोड्नेछ। सम्झौताअनुसार चीनतर्फबाट करिब १६ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। नेपाल–चीनबीचको यो प्रसारणलाइन निर्माण भएमा दुई देशबीच पहिलो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण संरचना बन्नेछ।

सरकारले चीनसँगको विद्युत् सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले सङ्खुवासभाको किमाथांका हुँदै चीन जोड्ने अर्को प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत अघि बढाइरहेको छ। दीर्घकालमा यस्ता संरचनाले नेपालमा उत्पादन हुने अतिरिक्त जलविद्युत् चीनतर्फ निर्यात गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, नेपालले चीनलाई बिजुली बेच्न सुरु गरिसकेको भने होइन। अहिले मुख्य रूपमा प्रसारणलाइन निर्माण, आवश्यक अध्ययन र दुई देशबीच विद्युत् व्यापारको पूर्वाधार तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। प्रसारणलाइन निर्माण र व्यापारसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै चीनतर्फ विद्युत् निर्यातको वास्तविक बाटो खुल्नेछ।

नेपालले यसअघि भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् व्यापारको बाटो विस्तार गरिसकेको अवस्थामा चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने संरचना निर्माण हुनु नेपालको ऊर्जा बजार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।