काठमाडौं । रोजगारदाताले चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराए श्रमिकले सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन्। विभागले रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

विभागको निर्देशनबारे प्रकाशित विवरणअनुसार श्रमिकले कार्यालयमा निवेदन दिनुका साथै विद्युतीय माध्यमबाट पनि गुनासो पठाउन सक्छन्। विभागले इमेल र उपलब्ध गराएको क्यूआर कोडमार्फत उजुरी तथा गुनासो दिन सकिने जनाएको छ।

कति रकम पाउनुपर्छ?

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार श्रमिकले आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउँछन्।

यहाँ रकम गणनाको आधार ‘आधारभूत पारिश्रमिक’ हो। भत्ता र अन्य सुविधा जोडेर आउने कुल मासिक आम्दानीलाई नै चाडपर्व खर्चको आधार मान्नु हुँदैन। आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिक कति छ भन्ने बुझ्न नियुक्तिपत्र, रोजगार सम्झौता वा तलब विवरण हेर्न सकिन्छ।

एक वर्ष काम नगरेको भए के हुन्छ?

चाडपर्व खर्च भुक्तानी हुने दिनसम्म सेवा अवधि एक वर्ष नपुगेका श्रमिक पनि यो सुविधाबाट वञ्चित हुँदैनन्। ऐनले उनीहरूलाई काम गरेको सेवा अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरेको छ।

श्रमिकले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक आफ्नो मुख्य चाडपर्वको अवसरमा रकम लिन रोजगारदातासमक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्छन्। त्यस्तो अनुरोध नगरेको अवस्थामा भने प्रत्येक वर्ष बडादसैँमा चाडपर्व खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले यो सुविधा दसैँ मनाउने श्रमिकमा मात्र सीमित छैन।

नपाए कहाँ सम्पर्क गर्ने?

चाडपर्व खर्च नपाएका श्रमिकले आफ्नो कार्यक्षेत्र हेर्ने श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा विभागमा उजुरी दिन सक्छन्। अनलाइन उजुरीका लागि विभागको वेबसाइटमा रहेको ILMIS अर्थात् एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको लिंकबाट उजुरीसम्बन्धी विकल्प खोज्न सकिन्छ। विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा ILMIS को लिंक राखिएको छ।

उजुरी तयार गर्दा रोजगारदाताको नाम र ठेगाना, काम सुरु गरेको मिति, आधारभूत पारिश्रमिक र नपाएको सुविधाको विवरण स्पष्ट राख्नु उपयोगी हुन्छ। नियुक्तिपत्र, तलब विवरण, बैंकमा आएको भुक्तानीको अभिलेख तथा रोजगारदातासँग भएको लिखित संवाद उपलब्ध भए सुरक्षित राख्न सकिन्छ।

विभागको वेबसाइटमा सम्पर्क इमेल info@dolos.gov.np उल्लेख छ। कार्यालयमा पुग्न नसक्ने श्रमिकले विद्युतीय माध्यमबाट गुनासो पठाउन सक्छन्।

चाडपर्व खर्च कानुनले सुनिश्चित गरेको सुविधा भएकाले त्यसको भुक्तानी रोजगारदाताको दायित्व हो। श्रमिकका लागि आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिक र सेवा अवधि बुझ्नु, अनि सुविधा नपाए सम्बन्धित निकायमा विवरणसहित उजुरी गर्नु मुख्य कदम हो।