काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नगरेका नागरिकलाई वैकल्पिक पहिचानका कागजात जाँचेर बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य आधिकारिक दस्तावेजको दुई माध्यमबाट परीक्षण गरी सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको हो। यससँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी नागरिकका लागि वैकल्पिक पहिचानका आधारमा बैंकिङ सेवा लिने बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ। बैंक खाता खोल्न तथा विवरण अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइएको व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा यस्तो आदेश आएको हो। अदालतको निर्णयले पहिचान पुष्टि गर्न वैकल्पिक दस्तावेज प्रयोग गर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा बैंकको ग्राहक पहिचान विवरण अर्थात् केवाईसी अद्यावधिक गर्दा तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य मागिएको विषय उठाइएको थियो।

यस्तो व्यवस्थाका कारण ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका सेवाग्राहीलाई पुरानो बैंक खाता सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भएको निवेदकको जिकिर थियो। आफ्नै खाताबाट रकम निकाल्न र अन्य वित्तीय सेवा लिन समस्या परेको विषय पनि रिटमा समेटिएको थियो। यी विवरण निवेदकले अदालतमा उठाएको समस्यासँग सम्बन्धित हुन्।

अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गत निर्देशन नम्बर १९/०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको हदसम्म व्यवस्था बदर गरेको हो। परिचयपत्र वा नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य पहिचानका दस्तावेजलाई दुई माध्यमबाट परीक्षण गरेर सेवा दिनुपर्ने परमादेश जारी गरिएको छ।

यस आदेशको मुख्य अर्थ राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका सेवाग्राहीको पहिचान वैकल्पिक आधिकारिक कागजातबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हो। कागजातको परीक्षण भने आवश्यक रहनेछ। त्यसैले परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी नागरिकले बैंकमा आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै नागरिकता र उपलब्ध अन्य पहिचानका दस्तावेजका आधारमा सेवा प्रक्रियाबारे बुझ्न सक्छन्। यो अदालतले उल्लेख गरेको वैकल्पिक प्रमाणीकरणको व्यवस्थाबाट आउने व्यावहारिक अर्थ हो।

यद्यपि, दुई माध्यमबाट परीक्षण गर्दा बैंकहरूले कुन प्रणाली र प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विस्तृत कार्यविधि जाँचिएका समाचार स्रोतमा स्पष्ट छैन। त्यसैले नागरिकतासहित एउटै कागजात देखाउनेबित्तिकै सबै बैंकिङ काम तत्काल सम्पन्न हुने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अदालतले वैकल्पिक पहिचान स्वीकार गर्ने र त्यसलाई परीक्षण गरी सेवा दिने आधार स्थापित गरेको छ; यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धित निकायले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।