राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म वैकल्पिक पहिचानका कागजात परीक्षण गरेर बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ।