काठमाडौं — रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि नेपाल सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल विभिन्न कदम चालेको छ।
बाढीको जोखिम बढेपछि सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई उद्धार तथा राहतमा परिचालन गरेको छ। साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाउँदै जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ। उद्धारका लागि हेलिकोप्टरहरूलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बाढीमा घरबास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने तथा मृतकका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।
त्यस्तै, बाढीबाट घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टरलगायत अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने आवश्यक परे थप चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उद्धार तथा खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाउन हेलिकोप्टर परिचालनसँगै आवश्यक इन्धन तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गरिएको छ।
यसरी सरकारले बाढीपछि तत्काल मानवीय उद्धार, घाइतेको उपचार, विस्थापितको व्यवस्थापन र अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनः सञ्चालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। उद्धार तथा क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने काम भने अझै जारी रहेको छ।