काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०२५’ मा पहिलो संशोधन गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न बिहीबार निर्देशन जारी गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण घर क्षतिग्रस्त भएका परिवारको आवास पुनर्निर्माणमा वित्तीय पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यस योजनाअन्तर्गत निजी घर निर्माणका लागि कर्जा लिने विपद् पीडितले सोही प्रयोजनमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अर्को अनुदान नलिएको स्वघोषणा बुझाउनुपर्नेछ।

संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण गर्दा पनि ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सन् २०१८ को कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जामा नवीकरणपछि पहिलोपटक ब्याज अनुदान स्वीकृत भएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म अनुदान दिन सकिनेछ।

विशेष परिस्थितिका कारण ऋणीले कुनै एक त्रैमासमा किस्ता तिर्न नसके पनि अर्को त्रैमासमा सबै बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित बनाएमा बैंकले त्यस अवधिको ब्याज अनुदान दाबी गर्न सक्नेछ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तोकिएकै प्रयोजनमा प्रयोग भएको र किस्ता ढिलाइको कारण उचित रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।