काठमाडौं । पर्याप्त प्रमाण संकलन, कानुनी आधार र अनुसन्धानको तयारीबिना पक्राउ तथा अभियोजन गरिँदा उच्च सार्वजनिक हैसियत भएका व्यक्तिहरू अदालतबाट रिहा हुने क्रम बढेको छ। प्रहरीले पक्राउ गर्ने तर अदालतले अनुसन्धानको आधार कमजोर देखाउँदै रिहा गर्ने अवस्थाले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणाली र अभियोजन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पछिल्ला विभिन्न घटनामा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विद्युतीय कारोबार, ठगी तथा बालविवाहलगायत आरोपमा पक्राउ परेका राजनीतिक नेता, पूर्वमन्त्री, व्यवसायी र अन्य सार्वजनिक व्यक्तिहरू छोटो समयमै रिहा भएका छन्। कतिपयलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ भने केही प्रकरणमा अदालतले अनुसन्धानमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको वा थुनामा राखिरहन पर्याप्त आधार नदेखिएको औँल्याएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको भए पनि पछि हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप लगाइए पनि उनीहरूलाई लामो समय हिरासतमा राख्न सकिने आधार प्रस्तुत हुन सकेन।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परे पनि भोलिपल्टै रिहा भए। उनीमाथि अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राखेर म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यस्तै, ठगी आरोपमा पक्राउ परेका ज्योतिप्रकाश पाण्डे र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका छविलाल रिजाल पनि अदालतको आदेशपछि रिहा भएका छन्। रेवतकुमारी शर्मामाथि बालविवाहसम्बन्धी आरोप लगाइएको भए पनि तथ्य पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय प्रमाण नपुगेको विषय अदालतको आदेशमा उठाइएको छ।
यी घटनाले अपराधको सूचना प्राप्त भएपछि प्रमाणको प्रकृति, आरोपितको संलग्नता र लागू हुने कानुनको पर्याप्त अध्ययन नगरी पक्राउलाई प्राथमिकता दिइएको हो कि भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। पक्राउ आफैँमा अनुसन्धानको सफलता होइन। आरोपलाई अदालतमा प्रमाणित गर्न मिल्ने गरी तथ्य, कागजात, डिजिटल प्रमाण, आर्थिक कारोबारको विवरण र साक्षीको बयान सुरक्षित गर्नु अनुसन्धान निकायको मुख्य जिम्मेवारी हो।
विशेषगरी ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दामा राजनीतिक दबाब, सार्वजनिक चासो र सञ्चारमाध्यमको निगरानी बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान अझै निष्पक्ष, व्यवस्थित र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। तर पक्राउपछि आरोप वा कानुनी आधार फेरिने, हिरासतमा राख्नुपर्ने कारण स्पष्ट नहुने र अदालतमा पर्याप्त प्रमाण पेस गर्न नसकिने अवस्थाले अनुसन्धान निकायकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।
कमजोर तयारीमा गरिएको पक्राउले आरोपितको प्रतिष्ठा र मौलिक अधिकारमा समेत असर पुर्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिविरुद्ध प्रमाण जुटाउन नसक्दा वास्तविक अपराध अनुसन्धान र न्याय प्राप्तिको प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन्छ।
अभियोजन प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन प्रहरी, सरकारी वकिल तथा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायबीच प्रारम्भिक चरणदेखि नै प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ। डिजिटल प्रमाणको सुरक्षित संकलन, आर्थिक अनुसन्धानको दक्षता, प्रमाणमा आधारित पक्राउ नीति र अभियोजनपूर्व कानुनी परीक्षणलाई बलियो नबनाएसम्म यस्ता घटना दोहोरिने जोखिम रहन्छ।
पक्राउको संख्या नभई अदालतमा प्रमाणित हुन सक्ने गुणस्तरीय अनुसन्धानलाई सफलताको मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता यी प्रकरणले देखाएका छन्। अन्यथा प्रहरीले पक्राउ गरिरहने र अदालतले आधार नपुगेको भन्दै रिहा गरिरहने अवस्थाले समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर बनाउनेछ।
० प्रतिक्रिया