संविधान दिवसमा फेरि चर्कियो संविधान संशोधनको बहस, राजनीतिक सहमति मुख्य चुनौती

संविधान जारी भएको एक दशक पूरा; सरकारले संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलन गरिसकेको छ, तर कुन विषयमा र कसरी संशोधन गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न बाँकी
काठमाडौं, असोज ३ — नेपालले आज संविधान दिवस मनाउँदैछ। २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले एक दशक पूरा गरेको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन्। यही समयमा संविधानको कार्यान्वयन, उपलब्धि र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस पनि पुनः तीव्र बनेको छ। �
Rising Nepal Daily +1
सरकारले संविधान संशोधनका सम्भावित विषयमा सुझाव संकलन गर्न गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ। कार्यदलले राजनीतिक दल, संविधान तथा कानुनका विज्ञ, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग परामर्श गरेको तथा डिजिटल माध्यमबाट ४४,६१३ सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ। �
Rising Nepal Daily
संशोधनमा किन उठिरहेको छ बहस?
संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा भएसँगै संघीय शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र प्रदेश संरचनालगायत विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले यसअघि तयार पारेको करिब ५०० पृष्ठको छलफलपत्रमा संविधानका विभिन्न धाराबारे सुझावहरू समेटेको थियो। त्यसमा शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका र संघीय संरचनासहित विभिन्न विषयमा सुधारका प्रस्तावहरू समावेश छन्। तर कार्यदलले ती सुझावलाई अन्तिम संशोधन प्रस्ताव नभई छलफलका लागि संकलित सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। �
The Kathmandu Post
राजनीतिक सहमति मुख्य विषय
संविधान संशोधनको विषयमा अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न कुन प्रावधान संशोधन गर्ने र त्यसका लागि कस्तो राजनीतिक सहमति बनाउने भन्ने देखिएको छ।
संवैधानिक विज्ञ तथा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूले संविधान संशोधनजस्तो विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। केहीले शासन प्रणाली र संघीय संरचनाको समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् भने अन्य पक्षले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई कमजोर नबनाई कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। �
Rising Nepal Daily
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि प्रक्रिया प्रभावित
संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा संविधान संशोधन प्रक्रियासँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण कानुनी विषय पनि चर्चामा आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीका नियम १४०(११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। विवादित नियममध्ये एउटाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको मतलाई संयुक्त रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। �
The Kathmandu Post +1
नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिन्छ र दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्चको अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी छ। �
The Kathmandu Post
अबको बाटो के?
संविधान संशोधनको बहस अगाडि बढे पनि तत्कालै संविधान संशोधन हुने अवस्था भने बनिसकेको छैन। कुन विषयमा संशोधन आवश्यक छ भन्नेमा राजनीतिक सहमति बन्नुपर्नेछ। त्यसपछि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संशोधन विधेयक संसद्मा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
यस वर्षको संविधान दिवस त्यसैले केवल संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा सीमित छैन। संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनका चुनौती र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारबारे राष्ट्रिय बहस गर्ने अवसरका रूपमा पनि यो दिनलाई हेरिएको छ। �