विश्वभर हरेक वर्ष एक अर्ब टनभन्दा बढी खाना खेर जाने समस्याबीच दक्षिण कोरियाले खाद्य फोहोरलाई छुट्टै संकलन, तौलअनुसार शुल्क र पुनःप्रयोगको संयोजनबाट नियन्त्रण गर्ने मोडेल विकास गरेको छ।

BBC News को सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा दक्षिण कोरियाको मोडेललाई खाद्य फोहोर समस्याको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर “समस्या पूरै समाधान भइसकेको” भन्ने निष्कर्षभन्दा पनि दक्षिण कोरियाले तीन दशक लगाएर बनाएको कडा नीति, संकलन प्रणाली र प्रशोधन पूर्वाधार मुख्य कुरा हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) का अनुसार सन् २०२२ मा खुद्रा व्यापार, होटल–रेस्टुरेन्ट तथा घरपरिवारबाट विश्वभर १.०५ अर्ब टन खाद्य फोहोर निस्किएको थियो। यो उपभोक्तासम्म उपलब्ध खानाको करिब १९ प्रतिशत हो।

दक्षिण कोरियाले सन् २००५ देखि खाद्य फोहोरलाई ल्यान्डफिलमा सिधै फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसपछि घर, रेस्टुरेन्ट र व्यवसायबाट निस्कने खाद्य फोहोरलाई साधारण फोहोरबाट अलग संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो।

धेरै ठाउँमा नागरिकले विशेष झोला किनेर वा RFID प्रविधियुक्त स्मार्ट बिनमा फोहोर राख्छन्। स्मार्ट बिनले फोहोरको तौल मापन गर्छ र सोहीअनुसार शुल्क लाग्छ। यसले जति धेरै खाना फालियो, उति बढी खर्च हुने व्यवहारगत सन्देश दिन्छ।

संकलित फोहोरलाई प्रशोधन गरी पशु आहार, कम्पोस्ट र बायोग्यासजस्ता स्रोतमा रूपान्तरण गरिन्छ। हालै प्रकाशित विवरणअनुसार सन् २०२३ मा दक्षिण कोरियाले ४.८१ मिलियन टन खाद्य फोहोरमध्ये ९६.८ प्रतिशत पुनःप्रयोग वा पुनर्चक्रण गरेको थियो। यो दरलाई “खाना फाल्ने समस्या सकियो” भन्ने अर्थमा होइन, फोहोर छुट्याउने र प्रशोधन गर्ने प्रणाली व्यापक बनेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ।

यस मोडेलको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष फोहोर निस्किसकेपछि मात्र व्यवस्थापन गर्नु होइन। तौलअनुसार शुल्कले घरपरिवारलाई आवश्यक परिमाणमा खाना किन्न, बाँकी खाना व्यवस्थापन गर्न र पानी निचोरेर फोहोरको तौल घटाउन प्रेरित गर्छ।

नेपालका काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुरजस्ता सहरका लागि यसबाट सिक्न सकिने पक्ष स्पष्ट छन्—घर र होटलबाट निस्कने जैविक फोहोर अलग संकलन, स्थानीय तहको नियमित ढुवानी, कम्पोस्ट वा बायोग्यासमा लगानी, र ठूलो मात्रामा फोहोर उत्पादन गर्ने व्यवसायका लागि उत्तरदायित्व। तर स्मार्ट बिन मात्र किनेर कोरियाली मोडेल लागू हुँदैन; कानुनी व्यवस्था, जनसहभागिता, शुल्क प्रणाली र प्रशोधन केन्द्र एकसाथ आवश्यक पर्छ।

खाना खेर जानु केवल सरसफाइको समस्या होइन। यससँग घरपरिवारको खर्च, खाद्य सुरक्षा, ल्यान्डफिलको दबाब र वातावरणीय असर जोडिएको छ। दक्षिण कोरियाको अनुभवले फोहोरलाई स्रोतमा बदल्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि निरन्तर नीति र कार्यान्वयन चाहिन्छ भन्ने देखाउँछ।