काठमाडौं । सांसद राणाले राइड शेयरिङ तथा डेलिभरी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्।
संसदमा बोल्दै उनले यस क्षेत्रका कामदारहरू अहिलेसम्म कुनै पनि श्रम कानुनको परिधिभित्र नरहेको र यसले उनीहरूको अधिकार र सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताइन्।
के माग गरिन् सांसद राणाले?
सांसद राणाले सरकारसँग निम्न विषयमा स्पष्ट नीति तथा कानुन ल्याउन आग्रह गरेकी छिन्:
➡️ कानुनी मान्यता— राइड शेयरिङ र डेलिभरी कामदारलाई औपचारिक श्रमिकको रूपमा मान्यता दिने
➡️ सामाजिक सुरक्षा— स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने
➡️ दुर्घटना बीमा— काम गर्दाको जोखिमविरुद्ध अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्ने
➡️ न्यूनतम श्रम मापदण्ड— काम गर्ने समय, पारिश्रमिक र विश्राममा स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने
➡️ सुरक्षित कार्य वातावरण — शारीरिक र मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था
किन महत्त्वपूर्ण छ यो माग?
नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै Pathao, inDrive, Foodmandu लगायत प्लेटफर्ममा हजारौँ युवा कार्यरत छन्। तर यी कामदारहरू न पूर्णकालीन कर्मचारीको सुविधा पाउँछन्, न स्वरोजगारकै कानुनी संरक्षण। दुर्घटना भएमा, बिरामी परेमा वा काम गुमाएमा उनीहरूसँग कुनै सुरक्षाजाल छैन।
विश्वका धेरै देशले यस क्षेत्रका कामदारका लागि विशेष श्रम कानुन बनाइसकेका छन्। नेपालमा यस्तो कानुन अझै नबनेकाले यी श्रमिकहरू असुरक्षित अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्।
सरकारको जिम्मेवारी
सांसद राणाको यो मागले डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित अनौपचारिक श्रमिकहरूको अवस्थामाथि संसदको ध्यान खिचेको छ। सरकारले यस विषयमा छिट्टै नीतिगत प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ।
— नेपालको आवाज | nepalkoaawaj.com