काठमाडौं — रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीले सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीले बस्ती, सडक, पुल, सवारीसाधन तथा जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी तथा राहतको काम तीव्र पारिएको छ।
बाढीबाट रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र आसपासका क्षेत्र विशेष प्रभावित भएका छन्। बाढीले सडक तथा पुलमा क्षति पुर्‍याउँदा कतिपय क्षेत्रमा स्थलमार्गबाट उद्धार गर्न कठिन भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीमा परी कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने केही व्यक्ति अझै बेपत्ता छन्। यद्यपि खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतक तथा बेपत्ताको संख्या अझै यकिन भइसकेको छैन। अधिकारीहरूले क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेका छन्।
बाढीले घर तथा अन्य निजी सम्पत्तिसँगै सडक, पुल, बजार क्षेत्र, भन्सार तथा जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट बराबरको जलविद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ।
सरकारले गर्‍यो राहत तथा क्षतिपूर्तिको निर्णय
बाढीपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावितका लागि तत्काल उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाका विभिन्न निर्णय गरेको छ। सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार, घर गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था तथा अवरुद्ध सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बाढीमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ। उद्धारका लागि आवश्यक परे नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अब क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि प्रभावित परिवार, घर तथा पूर्वाधारका लागि थप राहत तथा पुनःस्थापनाको योजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बाढीबाट भएको वास्तविक क्षतिको पूर्ण विवरण भने खोज तथा उद्धार कार्य सकिएपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिएको छ। अहिले सरकारको प्राथमिकता बेपत्ताको खोजी, प्रभावितको उद्धार, घाइतेको उपचार र विस्थापितलाई तत्काल सुरक्षित आवास तथा राहत उपलब्ध गराउनु रहेको छ।