काठमाडौं, २६ अगस्ट — रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो क्षति भएपछि नेपाल सरकारले उद्धार, खोजी तथा राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। बाढीबाट रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा बस्ती तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि सरकारले सुरक्षा निकायसहित राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीको अवस्थाबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बोलाएर उद्धार तथा राहतका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्। त्यसपछि सिंहदरबारमा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बसेको छ। बैठकको मुख्य उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु रहेको जनाइएको छ।
सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई उद्धार तथा राहतमा परिचालन गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई समेत सक्रिय बनाइएको छ। भोटेकोशीको बहाव बढिरहेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
बाढीका कारण रसुवासँगै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका नदी किनारका क्षेत्रमा समेत उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। सरकारले सम्भावित जोखिममा रहेका नागरिकलाई नदी किनारबाट सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गरेको छ।
बाढीबाट सडक, पुल, बजार क्षेत्र तथा जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार करिब ४३० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको जनाइएको छ। क्षतिको वास्तविक आर्थिक मूल्याङ्कन भने उद्धार तथा प्रारम्भिक विवरण संकलनपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिएको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य टोली, एम्बुलेन्स तथा अन्य आवश्यक सहायता पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ। साथै खोज तथा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको छ। सञ्चार सम्पर्क प्रभावित हुन नदिन नेपाल टेलिकम र एनसेलले समेत बाढी प्रभावित पाँच जिल्लाका नागरिकलाई केही दिनका लागि निःशुल्क सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।
यसैबीच सरकारको उद्धार तथा राहत अभियानमा सहयोग गर्न प्रतिपक्षी दलहरूले समेत राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले राष्ट्रिय संकटको समयमा सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा जुट्नुपर्ने बताएका छन्।
बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण अझै प्राप्त भइसकेको छैन। खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतक, बेपत्ता तथा आर्थिक क्षतिको संख्या परिवर्तन हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिले सरकारको प्राथमिकता बेपत्ताको खोजी, नागरिकको उद्धार, घाइतेको उपचार र प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु रहेको छ।