काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रिमा विश्वकर्मा पार्टीको भिडियो ‘सूचना बुलेटिन’मा प्रस्तोताका रूपमा देखिएपछि राजनीतिक दलको सूचना प्रवाह, सांसदको भूमिका र पत्रकारिताको स्वरूपबारे बहस सुरु भएको छ।
रास्वपाले भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी जानकारी नागरिकसम्म पुर्याउने उद्देश्यले भिडियो बुलेटिन सुरु गरेको बताएको छ। भदौ १९ गते शुक्रबारदेखि सार्वजनिक भएका बुलेटिनमा सांसद विश्वकर्मा प्रस्तोताका रूपमा देखिएकी छन्।
रास्वपाको भनाइमा यो स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले उत्पादन गर्ने पत्रकारिता नभई पार्टीसँग उपलब्ध सूचना सीधै नागरिकसम्म पुर्याउने ‘सूचना प्रसार’ हो। पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपानेले सूचना प्रवाह कुनै व्यक्ति वा संस्थाको मात्र क्षेत्राधिकार नभएको र विपद्का बेला पार्टीले आफ्नो स्रोत प्रयोग गरेर सूचना दिनुलाई संगठनात्मक जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर विवादको केन्द्र पार्टीले सूचना दिन पाउने वा नपाउनेभन्दा पनि त्यसको प्रस्तुति शैली र प्रस्तुतकर्ताको भूमिकामा देखिएको छ।
रिमा विश्वकर्मा रास्वपाकी समानुपातिक सांसद हुन्। राजनीतिमा आउनुअघि उनी टेलिभिजन कार्यक्रम तथा रियालिटी शोकी स्थापित प्रस्तोता थिइन्। अहिले त्यही प्रस्तुति अनुभव प्रयोग गरेर पार्टीको आधिकारिक सामग्री प्रस्तुत गर्दा ‘सांसद’ र ‘पार्टी सञ्चारकर्मी’को भूमिका कहाँ छुट्टिन्छ भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा उठेको छ।
आलोचना गर्नेहरूको तर्क छ—राजनीतिक दलले प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलन, सामाजिक सञ्जाल वा आफ्नै भिडियोमार्फत आफ्नो धारणा र गतिविधि सार्वजनिक गर्न सक्छ। तर समाचार बुलेटिनकै संरचना र शैलीमा सामग्री प्रस्तुत गर्दा दर्शकले स्वतन्त्र समाचार र दलको आधिकारिक सञ्चारबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा बुझ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ रास्वपाको प्रयोगलाई समर्थन गर्नेहरूले परम्परागत सञ्चारमाध्यममाथि निर्भर नभई राजनीतिक दलले आफ्ना निर्णय र कामबारे नागरिकलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिन डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरू यी दुई धारमा विभाजित देखिन्छन्।
यहाँ महत्वपूर्ण भिन्नता ‘सूचना’ र ‘स्वतन्त्र पत्रकारिता’बीच छ।
राजनीतिक दलले आफ्नै गतिविधिबारे उत्पादन गरेको सामग्री मूलतः उक्त दलको आधिकारिक सञ्चार हो। स्वतन्त्र पत्रकारितामा भने स्रोतको दाबी परीक्षण गर्ने, विपक्षी वा प्रभावित पक्षको प्रतिक्रिया खोज्ने, तथ्यको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण गर्ने र सत्तासँग प्रश्न गर्ने सम्पादकीय भूमिका अपेक्षित हुन्छ।
त्यसैले रास्वपाले आफ्नै बुलेटिन सञ्चालन गर्नु आफैंमा स्वतन्त्र पत्रकारिता भएको प्रमाण हुँदैन। त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक सूचना सामग्रीका रूपमा स्पष्ट पहिचान गरिनु दर्शकका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
अर्को प्रश्न सांसद विश्वकर्माको भूमिकासँग जोडिन्छ। सांसद राजनीतिक दलकै प्रतिनिधि भएकाले आफ्नो दलको नीति र कार्यक्रमबारे बोल्नु अस्वाभाविक होइन। तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै समाचार प्रस्तोताजस्तो स्वरूपमा पार्टीको आधिकारिक सामग्री प्रस्तुत गर्दा संसद् सदस्यको सार्वजनिक भूमिका र पार्टीको सञ्चार भूमिकाबीचको सीमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक छ।
यो बहस रिमा विश्वकर्मा वा रास्वपामा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन। आज एउटा दलले आफ्ना सांसदमार्फत बुलेटिन प्रस्तुत गर्दा स्वीकार्य मानिने मापदण्ड भोलि अन्य दलका मन्त्री, सांसद वा पदाधिकारीले पनि अपनाउन सक्ने हुन्छ।
त्यसैले मूल प्रश्न ‘रिमा विश्वकर्माले समाचार पढ्न मिल्छ कि मिल्दैन?’ मात्रै होइन। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो—राजनीतिक दलले समाचारको स्वरूपमा आफ्नै सूचना प्रस्तुत गर्दा त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक सामग्री भनेर दर्शकले स्पष्ट छुट्याउन सक्ने गरी प्रस्तुत गरिएको छ कि छैन?
रास्वपाको नयाँ प्रयोगले अर्को पक्षलाई पनि कठघरामा उभ्याएको छ—परम्परागत सञ्चारमाध्यम।
यदि दलहरूलाई आफ्ना सूचना नागरिकसम्म पुर्याउन आफैं नियमित बुलेटिन सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ भने त्यसले राजनीतिक दलको डिजिटल रणनीति मात्र होइन, सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वास र राजनीतिक सूचना नागरिकसम्म पुग्ने वर्तमान प्रणालीबारे पनि प्रश्न उठाउँछ।
तर सञ्चारमाध्यममाथि आलोचना हुनु र राजनीतिक दलले उत्पादन गरेको सामग्री स्वतन्त्र पत्रकारिता हुनु एउटै कुरा होइन। एउटा दलको सञ्चारको उद्देश्य आफ्ना गतिविधि र दृष्टिकोण नागरिकसम्म पुर्याउनु हो; पत्रकारिताको जिम्मेवारी त्यही दलसहित सत्ता र सार्वजनिक संस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा जाँच्नु र प्रश्न गर्नु हो।
रास्वपाको बुलेटिनले यही सीमामाथि नयाँ बहस सुरु गरेको छ—डिजिटल युगमा राजनीतिक दल आफैं ‘समाचार शैली’मा नागरिकसम्म पुग्दा सूचना कहाँ सकिन्छ र प्रचार कहाँबाट सुरु हुन्छ?
यसको उत्तर कुनै एउटा दलका लागि मात्र होइन, सबै राजनीतिक दललाई समान मापदण्डमा राखेर खोजिनुपर्छ।
० प्रतिक्रिया