काठमाडौं — भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले घर, सडक, जलविद्युत् आयोजना र अन्य संरचना ठूलो परिमाणमा लेदो, ढुंगा तथा गेग्रानमुनि पुरेपछि सरकारले खोज तथा उद्धारमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग मागेको छ। माग गरिएका उपकरणमा LiDAR, Ground Penetrating Radar (GPR) र high-accuracy laser meter लगायत छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणले यी उपकरण माग गरिएको पुष्टि गर्छ।

अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी छ। बाढीले कतिपय ठाउँको भू–आकृति नै परिवर्तन गरेको र जलविद्युत् आयोजनासहितका संरचना माटो तथा गेग्रानले पुरिएको अवस्थामा परम्परागत खोजी मात्र पर्याप्त नहुने चुनौती देखिएको छ।

सरकारले मागेको LiDAR मुख्यतः सतहको उचाइ, आकार र भू–बनोटको अत्यन्त विस्तृत डिजिटल नक्सांकन गर्न प्रयोग हुने प्रविधि हो। बाढीपछि माटो र गेग्रान थुप्रिएको क्षेत्रमा पुरानो भू–आकृति र अहिलेको सतह तुलना गर्न तथा सम्भावित संरचनाको अवस्थिति पहिचान गर्न यस्तो डेटा उपयोगी हुन सक्छ।

GPR भने जमिन वा भग्नावशेषमुनिको अवस्थाबारे संकेत लिन प्रयोग गरिने भूभौतिकीय प्रविधि हो। यसले विद्युत्चुम्बकीय तरंग पठाएर फर्किएको संकेत विश्लेषण गर्छ। त्यसबाट सतहमुनिका संरचना, खाली ठाउँ वा सामग्रीबीचको भिन्नता पहिचान गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। यसलाई ‘जमिनभित्र सबै कुरा देख्ने क्यामेरा’ भने ठान्नु हुँदैन; यसको प्रभावकारिता जमिनको प्रकृति, चिस्यान, सामग्री र आवश्यक गहिराइमा निर्भर हुन्छ।

सरकारले high-accuracy laser meter समेत मागेको छ। खोज तथा उद्धारमा दूरी, उचाइ वा आवश्यक मापन सटिक रूपमा निकाल्न यस्तो उपकरण उपयोगी हुन्छ। विशेष गरी उत्खनन, ड्रिलिङ वा जोखिमपूर्ण संरचनामा काम गर्दा अनुमानको सट्टा सही मापनले उद्धार टोलीलाई निर्णय लिन सहयोग गर्न सक्छ।

सेतोपाटीले सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीलाई उद्धृत गर्दै त्रिशूली–३ बी जलविद्युत् आयोजनामा बगाएको भवन खोज्न सुरक्षाकर्मीले पटकपटक जमिन खने पनि संरचना नभेटिएको उल्लेख गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा LiDAR जस्ता उपकरणले गेग्रानको उचाइ र पुरिएको संरचनाको सम्भावित अवस्थिति पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले LiDAR, GPR र laser meter मात्र होइन, high-capacity drones, Bailey bridges, DNA testing kits, flood rescue truck, broadband seismometers, high-capacity surge pump, mud rescue suit, inflatable walkway, mud lance र rescue sled लगायत थप सामग्रीसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मागेको थियो।

यसबीच विदेशी विशेषज्ञ र उपकरणसमेत खोज तथा उद्धारमा परिचालन भइरहेका छन्। सेप्टेम्बर ७ को सरकारी अपडेटअनुसार भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका टनेल उद्धार टोली नेपाली सेनासँग समन्वयमा काम गरिरहेका छन् भने यूएई र मलेसियाका टोलीसमेत खोज तथा उद्धारमा जोडिएका छन्। विभिन्न देशबाट प्राप्त ड्रोन तथा अन्य उद्धार सामग्री पनि प्रयोग भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

नयाँ उपकरणले खोजीलाई थप लक्षित र तथ्यमा आधारित बनाउन मद्दत गर्न सक्छन्, तर प्रविधि आफैंले उद्धारको सफलता सुनिश्चित गर्दैन। उपकरण सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति, भूगर्भीय विश्लेषण, सही डेटा र स्थलमा काम गर्ने उद्धार टोलीबीच समन्वय उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

अब सरकारका लागि मुख्य प्रश्न उपकरण माग्नुमा मात्र सीमित छैन—ती उपकरण कहिले उपलब्ध हुन्छन्, कुन प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिन्छन् र तिनबाट प्राप्त डेटालाई चलिरहेको खोज तथा उद्धारसँग कति छिटो जोड्न सकिन्छ भन्ने हो।