काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीपछि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक तथा संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले विशेष टोली परिचालन गर्दै फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामलाई १७३ वटा भिडियो तथा पोस्ट हटाउन अनुरोध गरेको छ।

साइबर ब्युरोका अनुसार सबैभन्दा धेरै फेसबुकका १६८ वटा सामग्री हटाउन अनुरोध गरिएको छ। टिकटकका ४ र इन्स्टाग्रामको १ सामग्रीसमेत सूचीमा छन्। ब्युरोले भोटेकोशी बाढीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सामग्री पहिचान, विश्लेषण र आवश्यक कारबाहीका लागि १० सदस्यीय टोली खटाएको जनाएको छ।

अनुरोध पठाइएका सबै सामग्री तत्काल हटिसकेका भने छैनन्। ब्युरोले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार टिकटकले अनुरोध गरिएका चारवटै सामग्री र फेसबुकले ६७ वटा सामग्री हटाइसकेको छ भने इन्स्टाग्रामको एउटा सामग्री हटाउने प्रक्रिया बाँकी रहेको बताइएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि गलत सूचना केवल एउटा स्वरूपमा सीमित देखिएको छैन। पुराना विपद्का भिडियो नेपालकै बाढी भन्दै प्रसारण गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जना गरिएका दृश्यलाई वास्तविक घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, पीडितको नाममा नक्कली QR कोड राखेर रकम माग्ने तथा विभत्स तस्बिर–भिडियो फैलाउने गतिविधि देखिएपछि सरकारी निकायले Meta र TikTok सँग प्रत्यक्ष समन्वयसमेत थालेका छन्।

यसको वास्तविक असर तथ्य-जाँचमा समेत देखिएको छ। ‘भोटेकोशी बाढी चीनतर्फ यसरी सुरु भएको’ भन्दै फैलाइएको हिमपहिरोको भिडियो वास्तवमा नर्वेको स्वालबार्ड र अमेरिकाको अलास्कामा खिचिएका पुराना दृश्यको सङ्कलन भएको नेपाल फ्याक्टचेकले पुष्टि गरेको छ।

त्यस्तै, भोटेकोशी बाढीमा हराएको तीन वर्षीय बालक ‘५० घण्टापछि जीवितै भेटिएको’ भन्दै फैलाइएको अर्को भिडियोसमेत भ्रामक भेटिएको छ। उक्त दृश्य भोटेकोशीको नभई बाढी आउनुअघि नवलपरासी पूर्वको गैँडाकोट क्षेत्रमा हराएर पछि सकुशल भेटिएका बालकसँग सम्बन्धित रहेको तथ्य-जाँचले देखाएको छ।

सरकारले Meta र TikTok लाई गलत तथा आपत्तिजनक सामग्रीको लिंक उपलब्ध गराउँदै हटाउने प्रक्रिया छिटो बनाउन आग्रह गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रायका अनुसार प्लेटफर्मबाट रिपोर्ट गरिएका सामग्री हटाउन सामान्यतः २४ देखि ४८ घण्टासम्म लाग्न सक्ने भएकाले विपद्जस्तो संवेदनशील अवस्थामा त्यसलाई थप द्रुत बनाउन आग्रह गरिएको छ।

भ्रामक सामग्रीको चुनौती सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित छैन। प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी सामग्री अनुगमन गर्दै आचारसंहिताविपरीत देखिएका सामग्री हटाउन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन तथा ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विपद्का बेला गलत सूचना केवल अनलाइन भ्रमको विषय हुँदैन। गलत उद्धार सूचना, नक्कली राहत अपिल वा अर्कै स्थानको दृश्यले पीडित परिवारमा थप मानसिक दबाब सिर्जना गर्न, राहत तथा उद्धारबारे भ्रम फैलाउन र नागरिकलाई आर्थिक ठगीमा पार्न सक्छ। त्यसैले आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभएका फोटो, भिडियो, राहत QR वा मृत्यु तथा उद्धारसम्बन्धी विवरण सेयर गर्नुअघि स्रोत जाँच गर्नु अहिलेको प्रमुख डिजिटल जिम्मेवारी बनेको छ।