देश बाढी तथा प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूबाट राहत र उद्धारमा सहयोग गर्ने सकारात्मक पहल अघि बढेको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले बाढीपीडितको राहतका लागि पार्टीका सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
विपद्को कठिन समयमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो पारिश्रमिकबाट सहयोग गर्ने निर्णयलाई मानवीय तथा सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी सरकार पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत वितरण र पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने प्रयासमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा परिचालन गरिएको बताएका छन्।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले विपद्को समयमा आपसी मतभेदभन्दा माथि उठेर प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिन थालेको घटनालाई सकारात्मक राजनीतिक अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ।