काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीमा आफन्त तथा सम्पत्ति गुमाएर पीडामा रहेका नागरिकबाट व्यक्त भइरहेको आक्रोशलाई स्वाभाविक रूपमा लिन आग्रह गर्दै उनीहरूमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने वा थप पीडा दिन खोज्नेहरूप्रति सरकार निर्मम हुने चेतावनी दिएका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावित नागरिक, विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था तथा जारी खोज–उद्धारबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहले आफन्त हराएका नागरिकको आक्रोशलाई सामान्य विरोधका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरेका हुन्।

“आफन्त हराएर अथाह पीडामा रहेका नागरिकहरूको आक्रोश स्वाभाविक हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्। एकै क्षणमा आफ्नो संसार गुमाएका मानिसको आक्रोश वास्तवमा पीडा व्यक्त गर्ने माध्यम भएको भन्दै उनले त्यसलाई संयमतापूर्वक सुन्नुपर्ने बताएका छन्।

पीडितप्रति गरिने अपमानजनक व्यवहारबारे भने प्रधानमन्त्रीले कडा चेतावनी दिएका छन्। संवेदनशील घडीमा पीडामा रहेका मानिसमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरूलाई उनले ‘अपराधी’ भनेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिप्रति “सरकार निर्मम हुनेछ” भन्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भोटेकोशी बाढीपछि परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका तथा घर–सम्पत्ति गुमाएका नागरिकका गुनासा र आक्रोश सार्वजनिक भइरहेका बेला आएको हो। शाहले विपद् प्रभावितको प्रतिक्रिया सुन्ने क्रममा उनीहरूले भोगेको क्षति र मानसिक अवस्थालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत राज्यले अलपत्र नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१० बेत्रावतीमा ६४ वर्षीया चन्द्रिका श्रेष्ठलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले जीवितै उद्धार गरेको घटनालाई उनले जारी खोज तथा उद्धार अभियानमा आशा जगाउने घटनाका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी अझै दलदल र खण्डहरमा बेपत्ताको खोजीमा खटिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको आत्मबल बढाउनु सबैको कर्तव्य भएको बताएका छन्।

उनले बाढी प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्। “हजुरहरूले आफूलाई एक्लो नठान्नु होला,” भन्दै उनले कठिन अवस्थामा राज्य र सरकार पीडितसँग रहेको सन्देश दिएका छन्।

विपद्का बेला सरकारको उद्धार र राहतको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनु र पीडितको आलोचना वा अपमान गर्नु फरक विषय हुन्। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पीडितको आक्रोशलाई सुन्नुपर्ने र उनीहरूको पीडामाथि थप चोट पुर्‍याउने व्यवहार स्वीकार्य नहुने सरकारी धारणा स्पष्ट गरेको छ।