वीरगञ्ज — उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार कार्य तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल टेलिकमका तर्फबाट दायर रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिटमा उल्लेखित क्षेत्रमा अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्म सडक विस्तार नगर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सासहितका विपक्षीलाई म्याद तामेलका लागि लाग्ने समयबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न सेप्टेम्बर १ का लागि अर्को सुनुवाइ तोकेको छ। उक्त सुनुवाइ नभएसम्म रिटमा समेटिएको क्षेत्रमा सडक विस्तारसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन नपाइने आदेशमा उल्लेख छ।

रिट निवेदकले प्रस्तावित सडक विस्तारविरुद्ध प्रतिषेध, उत्प्रेषण र परमादेशलगायत आदेशको माग गरेका छन्। अदालतको पछिल्लो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन। आगामी सुनुवाइमा दुवै पक्षको तर्क र उपलब्ध विवरणका आधारमा अन्तरिम आदेश कायम राख्ने वा हटाउनेबारे निर्णय हुनेछ।

आदेशसँगै वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ। अब विपक्षी निकायबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अदालतले परियोजनाको काम अगाडि बढाउन दिने वा हालको रोकलाई निरन्तरता दिने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ।