काठमाडौं—१६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकले आगामी २०८३ पुस १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमामा नयाँ आबद्ध हुन, नवीकरण गर्न र बीमाअन्तर्गत उपचार सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको असोज १२ गते बसेको बैठकले पहिचान र दाबी व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने निर्णय गरेको हो।

यो व्यवस्था नयाँ बीमा गर्ने व्यक्तिसँगै पहिल्यै आबद्ध भएर नवीकरण गर्ने र सेवा लिने नागरिकमा पनि लागू हुने उल्लेख छ। त्यसैले बीमितका लागि आफ्नो परिचयसम्बन्धी विवरण तयार राख्नु र बोर्डको आगामी कार्यान्वयन सूचना हेर्नु आवश्यक हुनेछ।

बोर्डले सामान्य तथा लक्षित वर्गका सबै बीमित परिवारलाई एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत विवरण अनिवार्य अद्यावधिक गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसको उद्देश्य बीमितको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित गर्नु, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण गर्नु र दाबी परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउनु रहेको बोर्ड अध्यक्ष डा. सुवास प्याकुरेलले बताएका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको भौतिक कार्ड नआइसकेका तर परिचय नम्बर प्राप्त गरेका व्यक्तिले कुन प्रमाण बुझाउने भन्ने व्यावहारिक प्रश्न पनि यससँग जोडिन्छ। सार्वजनिक निर्णयको विवरणमा यस्ता अवस्थाका लागि विस्तृत प्रक्रिया खुलाइएको छैन। त्यसैले परिचय नम्बर मात्रै पर्याप्त हुन्छ वा भौतिक कार्ड नै चाहिन्छ भन्ने विषयमा कार्यान्वयन निर्देशन आवश्यक छ।

बोर्डको आधिकारिक वेबसाइटमा अनलाइन आबद्धता तथा नवीकरण प्रणालीको लिंक र पुराना बीमितको केवाईसी अद्यावधिकसम्बन्धी सूचना उपलब्ध छन्। बीमितले विवरण मिलाउने प्रक्रियाबारे आधिकारिक पोर्टल वा सम्बन्धित कार्यालयबाट जानकारी लिन सक्छन्।

डिजिटल सुधार अस्पतालले उपचारपछि बोर्डमा पठाउने भुक्तानी दाबीमा पनि केन्द्रित छ। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड अर्थात् ईएमआरबाट प्राप्त उपचार अभिलेख र दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन तथा निर्धारित मापदण्डअनुसार मान्यता दिने निर्णय भएको छ। यसबाट कागजी अभिलेख र हातैले तयार गरिने दाबीमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

भविष्यमा यिनै डिजिटल तथ्यांकलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङमा आधारित दाबी समीक्षामा प्रयोग गर्ने योजना पनि छ। यद्यपि यो योजना सार्वजनिक भएको अवस्था हो; सबै दाबीको परीक्षण अहिले नै एआईबाट हुन थालेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

बोर्डले सेवा प्रदायकको छनोट, सम्झौता, सेवाको वर्गीकरण र भुक्तानी विधि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। कार्यदललाई कार्यान्वयन योजनासहित ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ।

यी निर्णयको प्रभाव बीमितले सहजै विवरण अद्यावधिक गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अस्पतालको डिजिटल प्रणाली कति तयार छ र दाबी भुक्तानीमा कति सुधार आउँछ भन्नेबाट देखिनेछ। विशेषगरी परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी नागरिकको उपचार पहुँच कायम राख्ने प्रक्रिया स्पष्ट गर्नु कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ।