भारतमा चाउचाउ, soft drink, chocolate, biscuit लगायत packaged food मा चिनी, नुन वा saturated fat सरकारी सीमाभन्दा बढी भए प्याकेटको अगाडिपट्टि स्पष्ट रातो warning label राख्ने व्यवस्था कडा बन्ने सम्भावना बढेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतको प्रश्न र जनस्वास्थ्य समूहहरूको दबाबपछि Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ले सुरुदेखि नै यी तीनमध्ये कुनै एक पोषक तत्व सीमा नाघे पनि चेतावनी दिने कडा प्रस्तावतर्फ जाने संकेत गरेको Reuters ले जनाएको छ।

यो बहस भारतमै सीमित छैन। नेपालमा पनि भारतीय बजारबाट आउने वा त्यही क्षेत्रीय supply chain सँग जोडिएका चाउचाउ, biscuits, chocolates, soft drinks लगायत packaged foods व्यापक रूपमा प्रयोग हुने भएकाले भारतको नयाँ कदमले नेपाली उपभोक्ताका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—उही वा समान brand का खाद्य वस्तुमा नेपालमा उपभोक्ताले चिनी, नुन र saturated fat सम्बन्धी जोखिम कति स्पष्ट रूपमा देख्न पाउँछन्?

Reuters को September 11 को Focus रिपोर्टअनुसार भारतको packaged-food market सन् 2026 मा करिब 137.25 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। सस्तो packaged food को तीव्र विस्तारसँगै विभिन्न देशमा एउटै अन्तर्राष्ट्रिय brand का उत्पादनको formulation फरक हुने विषय पनि बहसमा आएको छ। Reuters ले उदाहरणका रूपमा भारतमा बेचिने Maggi noodles मा palm oil प्रयोग हुने तर बेलायतको version मा sunflower oil प्रयोग हुने तथा भारतको KitKat मा Australian version भन्दा कम cocoa हुने उल्लेख गरेको छ।

तर recipe फरक हुनु मात्रै उत्पादन असुरक्षित भएको प्रमाण होइन। Nestlé को भनाइमा विभिन्न बजारमा recipe स्थानीय स्वाद, उपलब्ध ingredient र food culture अनुसार फरक हुन सक्छ र भारतमा बिक्री हुने उत्पादनले त्यहाँका food-safety requirements पालना गर्छन्। त्यसैले ‘विदेशभन्दा फरक recipe’ र ‘अस्वस्थ/असुरक्षित उत्पादन’ लाई एउटै अर्थमा लिन मिल्दैन।

भारतको अहिलेको विवाद मुख्यतः उपभोक्तालाई जोखिमसम्बन्धी जानकारी कति स्पष्ट र तत्काल देखाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। यसअघि अघि सारिएको चरणबद्ध प्रस्तावमा added sugar, salt र saturated fat मध्ये कम्तीमा दुईवटा निर्धारित सीमाभन्दा बढी हुँदा warning आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। स्वास्थ्य अधिकारकर्मीहरूले यसलाई धेरै खुकुलो भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए। Reuters का अनुसार सर्वोच्च अदालतको scrutiny पछि FSSAI तीनमध्ये कुनै एक सीमा नाघे पनि रातो hexagonal warning दिने कडा विकल्पतर्फ खुला देखिएको छ। अन्तिम कानुनी व्यवस्था भने औपचारिक निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

भारतमा यो विषय गम्भीर बन्नुको अर्को कारण नसर्ने रोगको बढ्दो बोझ हो। Reuters ले उद्धृत गरेको तथ्यांकअनुसार भारतमा 101 million भन्दा बढी मानिस diabetes र करिब 136 million मानिस prediabetes सँग बाँचिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा packaged foods मा sugar, salt र fat सम्बन्धी जानकारी प्याकेटको पछाडि सानो अक्षरमा मात्र नभई अगाडि नै बुझिने गरी राख्नुपर्ने माग बलियो भएको हो।

नेपालको अवस्था हेर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग (DFTQC) ले packaged food को बाहिरी आवरणमा खाद्य वस्तुको नाम, ingredients को विवरण तथा मात्रा, उद्योगको नाम–ठेगाना, registration number, उत्पादन तथा उपभोग्य मिति, batch number तथा प्रयोग गरिएको रंग वा preservative लगायत विवरण खुलाउनुपर्ने जनाएको छ। विभागले विभिन्न खाद्य वस्तुका अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड पनि प्रकाशित गरेको छ।

DFTQC कै एक अध्ययनले नेपालमा परीक्षण गरिएका instant noodle samples मा sodium 1,500 mg प्रति 100 gram सम्म भेटिएको उल्लेख गरेको थियो। सोही अध्ययनमा chocolate samples मा added sugar 63 gram/100 gram र saturated fat 31 gram/100 gram सम्म देखिएको थियो। यी पुराना नमुना-आधारित परीक्षण परिणाम हुन्; बजारका सबै वर्तमान उत्पादनमा यही मात्रा हुन्छ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन। तर packaged food को nutrition labelling र उपभोक्तालाई सहज चेतावनी दिने विषय नेपालका लागि पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यको वास्तविक प्रश्न भएको देखाउँछ।

अहिले उपलब्ध DFTQC का सार्वजनिक विवरणबाट भारतमा बहस भइरहेको जस्तै ‘high sugar’, ‘high salt’ वा ‘high saturated fat’ का लागि प्याकेटको अगाडिपट्टि अनिवार्य रातो warning symbol लागू भएको पुष्टि हुँदैन। त्यसैले भारतले नियम कडा बनाएपछि नेपालमा बिक्री हुने समान श्रेणीका उत्पादनमा पनि त्यस्तै front-of-pack warning आवश्यक बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न नियामक र उपभोक्ता अधिकार दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

भारतको बहसले नेपालका लागि अझ ठोस प्रश्न छोडेको छ: एउटै क्षेत्रीय बजारमा बिक्री हुने packaged food को nutritional profile फरक छ कि छैन, भए उपभोक्ताले त्यो भिन्नता सजिलै बुझ्ने व्यवस्था छ कि छैन, र अत्यधिक sugar, salt वा saturated fat भएका उत्पादनमा जोखिमलाई प्याकेटको अगाडि नै स्पष्ट देखाउने समय आएको हो कि होइन?