काठमाडौं — नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पहुँचयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य बीमा बोर्डले व्यापक सुधारको तयारी अघि बढाएको छ। विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, बीमासम्बन्धी सेवा डिजिटल बनाउने र नेपालको आवश्यकता सुहाउँदो नयाँ स्वास्थ्य बीमा मोडल विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ।
बोर्डको योजनाअनुसार अहिले विभिन्न निकायबाट सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमबीच समन्वय बढाएर नागरिकलाई सेवा लिन सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। छुट्टाछुट्टै संरचना र प्रक्रियाबाट सेवा प्रवाह हुँदा देखिएका जटिलता कम गर्दै एकीकृत प्रणाली विकास गर्न खोजिएको हो।
स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयलाई पनि सुधारको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि सारिएको छ। यसले बीमितको विवरण व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, सेवा प्रदायक संस्थासँगको समन्वय तथा अस्पतालको भुक्तानी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशको ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न हालको प्रणालीको संरचनागत सुधारसँगै सेवा विस्तार र नागरिकको पहुँच बढाउनुपर्ने चुनौती छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बीमितको संख्या बढाउनुमा मात्र सीमित नभई नागरिकले आवश्यक परेको समयमा सहज रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले प्रस्तावित सुधारमा सेवा प्रवाहदेखि व्यवस्थापन र भुक्तानीसम्मका प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
विशेषगरी विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा समेट्न सकिए सेवाग्राहीले फरक–फरक कार्यक्रम र प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था कम हुन सक्छ। डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अभिलेख व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा समेत सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बोर्डले नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सेवा संरचनासँग मेल खाने नयाँ नेपाली मोडलको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। यद्यपि नयाँ मोडलको विस्तृत संरचना, कार्यान्वयनको समयतालिका र एकद्वार प्रणालीमा कुन–कुन कार्यक्रम कसरी समेटिने भन्ने पूर्ण विवरण उपलब्ध कच्चा सूचनामा उल्लेख गरिएको छैन।
सरकारले राखेको तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएकाले यसको सफलता सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता, डिजिटल पूर्वाधार, व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ।
योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए स्वास्थ्य सेवा लिनेदेखि अस्पतालको भुक्तानी र बीमा व्यवस्थापनसम्मका प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। त्यसैले अब प्रस्तावित सुधारलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ र त्यसले सेवाग्राहीले भोग्दै आएका व्यावहारिक समस्या कति समाधान गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
