काठमाडौं, साउन १९ गते । मेडिकल व्यवसायी तथा राजावादी अभियानका अगुवा दुर्गा प्रसाईंलाई भक्तपुर जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले साउन १७ गते राति करिब १० बजे भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको छ । पक्राउपछि उनलाई भक्तपुर प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो ।

भोलिपल्ट म्याद थपको विषयमा प्रहरी नै अन्योलमा देखिएको थियो । भक्तपुरका प्रहरी अधीक्षक (एसपी) सूर्यबहादुर खड्काका अनुसार पक्राउको समयमा प्रसाईंलाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा पुर्जी दिइएको भए पनि, म्याद थप माग्दा भने साइबर अपराध अर्थात् विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अदालतसमक्ष उपस्थित गराइएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा पेस गरिएका प्रसाईंलाई सुरुमा सात दिनको म्याद माग गरिएको थियो । तर भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले प्रमाण नष्ट हुने अवस्था नरहेको भन्दै म्याद दिन इन्कार गर्‍यो । फलस्वरूप पक्राउ भएको २४ घण्टा नपुग्दै प्रसाईं रिहा भए ।

प्रसाईं पक्राउ पर्नुअघि आइतबार दिउँसो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि नेपालमा रोहिंग्या भित्र्याएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । साथै सुनसरीमा भएको घटनाको योजनाकार सरकार आफैं भएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङ र एक व्यक्तिको तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए । यही अभिव्यक्तिको केही घण्टापछि नै उनी रातको समयमा घरैबाट पक्राउ परेका थिए ।

यो वर्ष (२०८३ साल) यसअघि पनि प्रसाईं ४ जेठमा पर्साको वीरगञ्जबाट पक्राउ परेका थिए, जब उनलाई साइबर र राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो र ८ दिन हिरासतमा राखिएपछि साधारण तारेखमा रिहा गरिएको थियो ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार प्रसाईं अहिलेसम्म कुल १० पटक पक्राउ परिसकेका छन्, जसमध्ये २०८२ सालमा ४ पटक र २०८१ सालमा ४ पटक पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध हालसम्म कुल १२ पटक फौजदारी मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये अधिकांश उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित देखिन्छ भने बाँकी आपराधिक लाभ, बैंकिङ कसुर र तीनकुने हिंसासम्बन्धी घटनासँग जोडिएका छन् ।

सुरक्षा वृत्तका अनुसार सरकारले प्रसाईंसँग कहिले वार्ताको माध्यमबाट कूटनीति अपनाउने र कूटनीति असफल भएपछि पक्राउ गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार प्रसाईंको प्रमाणविनाको आरोपात्मक अभिव्यक्ति उचित नभए पनि, कतिपय अवस्थामा सामान्य बोलीकै आधारमा राज्यले अनावश्यक धरपकड गरेको आभास पनि हुने गरेको छ । मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले सरकारको विरोध गरेकै आधारमा बारम्बार पक्राउ गर्नु उचित नभएको र यसले राज्यलाई नै कमजोर बनाउने बताएका छन् ।