काठमाडौं — वर्षौंदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला वीरगञ्ज चिनी कारखानाको पुनः सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययनसमेत अघि बढाइएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अवस्था, विगतमा भएका निर्णय तथा यसअघि तयार पारिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई कारखानाको आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक र कानुनी अवस्था अध्ययन गर्नुका साथै कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्थासमेत मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा र अध्ययन गर्दै आएका थिए। २०८० सालमा संघीय संसदीय टोलीले समेत स्थलगत अवलोकन गर्दै कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यसपटक भने कारखाना तत्कालै सञ्चालन भइसकेको अवस्था नभई पहिले यसको वास्तविक अवस्था र सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ। त्यसपछि कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने, आवश्यक लगानी कति हुने र पुराना संरचना तथा मेसिनरीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा निर्णय हुने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले अन्य बन्द सरकारी उद्योगहरूलाई पनि पुनः सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केही सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) सम्पन्न भइसकेको छ र सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडल तय गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा आएमा उखु किसान, उद्योगसँग जोडिएका श्रमिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर कारखाना साँच्चिकै सञ्चालनमा आउने हो वा होइन भन्ने अन्तिम निर्णय भने अध्ययन प्रतिवेदन, आर्थिक सम्भाव्यता र सरकारले तय गर्ने सञ्चालन मोडलमा निर्भर हुनेछ।