काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अपाङ्गतामैत्री प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। रिटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेका प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार व्यवहारमा पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नभएको जिकिर गरिएको छ।

निवेदनमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य, समावेशी तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरिएको छ। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बिना विभेद गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक आदेशपछि अब सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्नेछन्। त्यसपछि अदालतले रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्दै आवश्यक कानुनी निर्णय गर्नेछ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवा र समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पनि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।