काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर शनिबार नेपाल फर्किएका छन्। न्यूयोर्कमा नेपालको तर्फबाट महत्वपूर्ण विषय उठाएर फर्किएका प्रधानमन्त्री शाहका लागि अबको मुख्य चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखिएका विषयलाई नेपालभित्रको काम र नीतिमा कसरी जोड्ने भन्ने बनेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, हिमाली क्षेत्रको जोखिम तथा जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। विशेषगरी भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी विपद्लाई उनले नेपाल मात्रको समस्या नभई हिमाली क्षेत्र र विश्वकै लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
अब नेपाल फर्किएपछि सरकारको ध्यान विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणतर्फ थप केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले UN मा भारत र चीनसँग मिलेर हिमाली जलवायु प्रतिरोधात्मक संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। उक्त प्रस्तावमा तथ्यांक आदानप्रदान, हिमनदीको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद् आएपछि संयुक्त सहयोगजस्ता विषय समेटिएका छन्।
UN को भाषणपछि अब देशभित्र काम देखाउने दबाब
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका समस्या उठाउनु एउटा चरण हो भने त्यसलाई देशभित्रको नीति र कार्यान्वयनसँग जोड्नु अर्को महत्वपूर्ण चरण हो। प्रधानमन्त्री शाह फर्किएसँगै सरकारका लागि अब आफ्नै देशमा देखिने परिणाम दिने काम अघि बढाउने अपेक्षा बढेको छ।
विशेषगरी पछिल्लो समय बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले पुर्‍याएको क्षति, जोखिमयुक्त स्थानमा निर्माण भएका पूर्वाधार, उद्धार तथा पूर्वसूचना प्रणाली र पुनर्निर्माणका विषय सरकारका लागि महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले UN मा पनि जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यसैले अब नेपालमा जलवायु जोखिमलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठाउने विषयका रूपमा नभई विकास निर्माण र सरकारी योजनासँग जोड्ने विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ।
सरकारको अर्को प्राथमिकता सुशासन र सुधारतर्फ पनि
बालेन नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै शासन सुधारका लागि १०० बुँदे एजेन्डा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा विभिन्न कानुन निर्माण तथा सुधार, प्रशासनिक सुधार र सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका थिए। तर केही महत्वपूर्ण विधेयक तथा सुधारका काम अझै प्रक्रियामा रहेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।
यसकारण UN भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शाहका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय घोषणा भएका योजना र एजेन्डालाई व्यवहारमा उतार्ने गति बढाउनु पनि हुने देखिन्छ।
सरकारले अब जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवा, प्रशासनिक सुधार, पूर्वाधार, रोजगारी, डिजिटल सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिने परिणाम दिने कामलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। यद्यपि कुन योजना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ वा कुन नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेसम्म त्यसलाई निश्चित कार्यक्रमका रूपमा लिन भने मिल्दैन।
भारत भ्रमणको सम्भावना पनि चर्चामा
यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणबारे पनि तयारी भइरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। The Indian Express ले नेपाल र भारतबीच नोभेम्बरमा शाहको सम्भावित भ्रमणका लागि समन्वय भइरहेको जनाएको छ। रिपोर्टमा आर्थिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, डिजिटलाइजेसन, कृषि तथा पर्यटनलगायतका विषयमा सहकार्यको चर्चा गरिएको छ। तर यो सम्भावित भ्रमण हो, निश्चित भइसकेको भ्रमण भनेर लेख्न मिल्दैन।
अब बालेन सरकारका लागि महत्वपूर्ण चरण
UN महासभाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका मुद्दालाई नेपालभित्रको कामसँग जोड्नुपर्ने अवस्था छ। जलवायु संकट, विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षित पूर्वाधारदेखि सुशासन तथा प्रशासनिक सुधारसम्मका विषयमा अब सरकारको वास्तविक कार्यान्वयन क्षमता परीक्षण हुने चरण सुरु भएको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका समस्या प्रस्तुत गरिसकेपछि अब ती समस्याको समाधानका लागि देशभित्र कस्तो नीति बनाइन्छ, कति छिटो निर्णय हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा थप महत्व पाउनेछ।
प्रधानमन्त्री शाह आज नेपाल फर्किएसँगै सरकारको आगामी कार्यदिशाबारे नयाँ बहस सुरु हुने सम्भावना छ। तर सरकारले औपचारिक रूपमा नयाँ योजना वा निर्णय सार्वजनिक नगरेसम्म अहिलेका लागि यी विषयलाई सरकारका सम्भावित प्राथमिकता र अगाडि बढाउनुपर्ने एजेन्डाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।