नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (UTL) को लाइसेन्स प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ। नियामक निकायबाट लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्तिम निर्णय दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिँदा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व तथा नवीकरण शुल्क गुमाइरहेको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक नवीकरण शुल्क, कानुनी दायित्व र नियामकीय प्रक्रियासम्बन्धी विवादका कारण UTL लामो समयदेखि समस्यामा पर्दै आएको थियो। त्यसपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि अन्तिम निर्णय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
यस अवस्थाले दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्ताको विश्वास र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। नियामकीय निर्णयमा ढिलाइ हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व रोकिएको मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
दूरसञ्चार विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्ससम्बन्धी निर्णय लामो समयसम्म अनिर्णीत रहँदा त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ। स्पष्ट नीतिगत निर्णय र समयमै कार्यान्वयन भएमा नियामक निकायप्रतिको विश्वास पनि बलियो हुने उनीहरूको धारणा छ।
सरकार र सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया, बक्यौता तथा अन्य प्राविधिक विषयलाई ध्यानमा राखेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाउँदै आएका छन्। यद्यपि यो विषय अझै अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेकाले सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण भइरहेको छ।
UTL लाइसेन्स प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको विषय मात्र नभई नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, सुशासन र सार्वजनिक राजस्व व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा भएकाले यसलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
0 प्रतिक्रिया