खारेजीको प्रक्रियामा पुगेको UTL को लाइसेन्स दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अनिर्णीत रहँदा राज्यको राजस्व र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनबारे प्रश्न उठेको छ।
