काठमाडौं — विदेशमा अनलाइन सेवा बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउने कार्ड प्रयोगकर्ताले अब वार्षिक अधिकतम १० हजार अमेरिकी डलरसम्मको भुक्तानी सुविधा पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र–२०८२ संशोधन गर्दै यसअघि रहेको पाँच हजार डलरको अधिकतम सीमा दोब्बर बनाएको हो। यही संशोधनले विदेशी ऋण भित्र्याउन बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सकिने क्षेत्रमा सूचना प्रविधि र ऊर्जामूलक उद्योग पनि थपेको छ।

राष्ट्र बैंकले असोज १९ गते जारी गरेको परिपत्रमा सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका कार्ड प्रयोगकर्ताको वार्षिक सटही सीमा उनीहरूले आर्जन गरेको रकममा ५०० अमेरिकी डलर थप्दा हुने रकम बराबर हुने उल्लेख छ। त्यसको अधिकतम सीमा भने १० हजार डलर हुनेछ। त्यसैले सेवा निर्यातबाट आम्दानी भएकै आधारमा सबैले स्वतः पूरा १० हजार डलर खर्च गर्न पाउने व्यवस्था होइन।

उदाहरणका लागि, सेवा निर्यातबाट दुई हजार डलर आर्जन गरेको प्रयोगकर्ताको सीमा उक्त सूत्रअनुसार दुई हजार ५०० डलर हुन्छ। १२ हजार डलर आर्जन गरेको अवस्थामा भने अधिकतम सीमा १० हजार डलरमै सीमित हुन्छ। यी उदाहरण परिपत्रको गणनाविधि बुझाउन दिइएका हुन्।

कार्डमा राख्न सकिने मौज्दातको सीमा पनि पाँच हजारबाट १० हजार डलर बनाइएको छ। अनलाइन सेवा निर्यातबाट आएको रकम कार्डमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा सार्न सकिने प्रावधान छ। कार्डको मौज्दात १० हजार डलरभन्दा बढी भए बढी रकम अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित प्रयोगकर्ताको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

यो परिवर्तन बुझ्दा कार्डको मौज्दात र वार्षिक भुक्तानी सीमा छुट्याउनुपर्छ। मौज्दात भनेको कार्डमा रहेको रकम हो; वार्षिक सीमा भनेको वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानीका लागि उपलब्ध सटही सुविधा हो। संशोधनका यी प्रावधान सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा कमाउने प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित छन्।

विदेशी ऋणतर्फ सूचना प्रविधि र ऊर्जामूलक उद्योगसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीलाई पनि बैंक ग्यारेन्टीको दायरामा समेटिएको छ। यसअघि व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित फर्म तथा कम्पनीका लागि यस्तो व्यवस्था थियो। अब थपिएका क्षेत्रले विदेशी संस्थाबाट नेपालमा ऋण भित्र्याउने प्रयोजनमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकबाट विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाई लेटर अफ क्रेडिट जारी गराउन सक्नेछन्।

यसले सेवा निर्यातकर्ताको विदेशी भुक्तानी क्षमता र आईटी तथा ऊर्जा उद्योगको विदेशी वित्तीय स्रोतसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना राख्छ। तर सीमा बढ्नु र ऋण वा ग्यारेन्टी स्वीकृत हुनु फरक विषय हुन्। लाभ लिन चाहने व्यक्ति तथा कम्पनीले आफ्नो आम्दानी, कारोबार र लागू प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित बैंकसँग सुविधा यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ।