नेपालमा कुनै ठूलो राजनीतिक, प्रशासनिक वा सामाजिक घटना घट्नासाथ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने आवाज उठ्नु नयाँ विषय होइन। सरकारका निर्णय, सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचारका आरोप वा अन्य विवादास्पद घटनापछि विपक्षी दल, विभिन्न संघ–संस्था तथा नागरिकबाट प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग बारम्बार उठ्ने गरेको छ।
संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख कार्यकारी भएकाले सरकारका कामकारबाहीप्रति अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी पनि उनीमाथि रहने मानिन्छ। यही कारणले कुनै गम्भीर घटना हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ।
यद्यपि, प्रत्येक घटनामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै समाधान हो वा होइन भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा छन्। एक पक्षले नैतिक उत्तरदायित्वको आधारमा राजीनामा आवश्यक हुने बताउँछ भने अर्को पक्षले निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी कारबाही र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गर्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनदबाब, राजनीतिक सहमति, संसदको अंकगणित वा नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा प्रधानमन्त्रीहरूले पद छाडेका उदाहरण पनि छन्। त्यसैगरी, चर्को विरोधका बीच पनि संसदको विश्वास कायम राख्दै कार्यकाल पूरा गरेका प्रधानमन्त्रीहरू पनि रहेका छन्।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्ने, प्रश्न उठाउने र उत्तरदायित्व माग्ने अधिकार नागरिक र विपक्षी दुवैसँग हुन्छ। त्यसैगरी सरकारले पनि उठेका प्रश्नको पारदर्शी जवाफ दिनु, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन सहयोग गर्नु र जनविश्वास कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ।
कुनै पनि घटनाको निष्कर्ष तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा निकालिनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो। त्यसैले प्रत्येक विवादमा उठ्ने राजीनामाको मागलाई राजनीतिक, कानुनी र नैतिक सबै पक्षबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
0 प्रतिक्रिया