काठमाडौं — विदेशमा रहेका तथा आफ्नो स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसिरहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ लैजान निर्वाचन आयोगले कानुनी र प्राविधिक पक्षमा छलफल तथा तयारी अघि बढाएको छ।

निर्वाचन प्रणाली सुधार र एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे भएको उच्चस्तरीय छलफलमा विदेशमा रहेका नेपाली तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको अवसर दिने विषयले पुनः प्राथमिकता पाएको हो।

छलफलका क्रममा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले विगतका निर्वाचनमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित निर्वाचन कानुनमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मनबहादुर कार्कीले निर्वाचनको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता र प्राविधिक क्षमता सुदृढ बनाउने दिशामा आयोग अघि बढिरहेको बताएका छन्। यसका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति उपलब्ध हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषय लामो समयदेखि छलफलमा छ। सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा रहेका योग्य नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले विगतमा पनि बाह्य मतदानका विभिन्न विकल्पबारे अध्ययन गरिसकेको छ। विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत मतदान, हुलाक तथा विद्युतीय माध्यमजस्ता विकल्पका कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक पक्षबारे विभिन्न चरणमा अध्ययन तथा छलफल भएका छन्।

यद्यपि विदेशबाट मतदान कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त हुँदैन। मतदाता पहिचान र नामावली व्यवस्थापन, मतदानको गोपनीयता तथा सुरक्षा, आवश्यक प्रविधि, सम्बन्धित मुलुकसँगको कूटनीतिक समन्वय र मतदानको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती छन्।

त्यसैले पछिल्लो पहलसँगै विदेशमा रहेका नेपालीले वास्तवमै कहिलेदेखि र कुन विधिबाट मतदान गर्न पाउनेछन् भन्ने विषय भने कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको मोडालिटी तय भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।