सरकार, काठमाडौं महानगर र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति, राहतदेखि निःशुल्क शिक्षासम्मका निर्णय

काठमाडौं।
गणेश नेपालीको निधनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। आइतबार सम्पन्न सहमतिमा पीडित परिवारलाई राहत, रोजगारी, शिक्षा, घटनाको छानबिन तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय समेटिएका छन्।
सहमतिअनुसार घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नेछ। उक्त समितिले तोकिएको समयभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, स्वर्गीय गणेश नेपालीलाई शहीद घोषणा गर्ने विषय प्रचलित कानुन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। घटनाका दिन फिल्डमा खटिएका सम्बन्धित कर्मचारीमाथि पनि छानबिनको निष्कर्षअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ।
पीडित परिवारलाई राहतस्वरूप काठमाडौं महानगरपालिकाले मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउने, मृतकका आश्रित सन्तानको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण शैक्षिक खर्च व्यहोर्ने तथा राहतस्वरूप आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी अन्त्येष्टि, काठमाडौंमा बसोबास, यातायात तथा आवश्यक व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने, पीडित परिवारको स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य बीमाको आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत मिलाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमतिपत्रमा नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका तथा पीडित परिवारका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्बन्धित पक्षहरूले सहमतिका सबै बुँदालाई कार्यान्वयन गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
स्रोत: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (PMO Nepal), नेपाल टेलिभिजन (NTV) तथा नेपालको आवाज संवाददाता | nepalkoaawaj.com