सरकारले बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका बस्नुपर्ने अवस्थाको समाधान गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा बालबालिकाको कैद अवधि घटाउने, वैकल्पिक न्याय प्रक्रिया (डाइभर्सन) विस्तार गर्ने तथा फौजदारी उत्तरदायित्वको न्यूनतम उमेर बढाउने व्यवस्था समेटिएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले प्रस्तावित संशोधनबारे जानकारी दिएका हुन्।
प्रस्तावअनुसार १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले गम्भीर अपराध गरे पनि अधिकतम सात वर्षसम्म मात्र कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिनेछ। हालको व्यवस्थाअनुसार वयस्कलाई हुने सजायको दुईतिहाइसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै, १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको हकमा वयस्कलाई हुने सजायको ५० प्रतिशत मात्र लागू हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधनमा फौजदारी उत्तरदायित्वको न्यूनतम उमेर १० वर्षबाट १२ वर्ष पुर्याउने, राम्रो आचरण भएका बालबालिकालाई सर्तसहित प्यारोलमा रिहा गर्न सकिने तथा आवश्यकताअनुसार सबै प्रकारका मुद्दामा डाइभर्सन लागू गर्न सकिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार संशोधन लागू भए बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्या करिब १ हजार ४ सयबाट घटेर ७ सय हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल देशभरका १० वटा बाल सुधार गृहको क्षमता १,०८५ जनाको भए पनि त्यहाँ १,१९५ जना आश्रित छन्। मन्त्रालयले अधिकांश सुधार गृहमा बालमैत्री पूर्वाधार, शिक्षा, खानेपानी, खेलकुद, पुस्तकालय, पोषण तथा सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।