तीन वर्षीया गरिमामाथि भएको भनिएको यौन हिंसा र हत्याको घटनापछि जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसूर तथा सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कानूनमन्त्रीले बताएकी छन्।
कानूनमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको विस्तृत वक्तव्यअनुसार नागरिकको अपेक्षाबमोजिम विद्यमान कानूनमा रहेका कसूर र सजायका प्रावधान पुनरावलोकन गरी कडाभन्दा कडा दण्डको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानून तर्जुमाका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। समितिलाई सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
उनका अनुसार गरिमाका आमाबुबासँग गृह मन्त्रालयमा भएको भेट तथा छलफलका क्रममा कानुनी सुधारको विषयसमेत उठेको थियो। पीडित परिवारले आफ्नो छोरीलाई जोगाउन नसके पनि यस घटनाबाट हुने कानुनी सुधारले अन्य बालिकाको सुरक्षा गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको मन्त्रीको भनाइ छ।
गृह प्रशासनसँग घटनाबारे जानकारी मागिएको दाबी
मन्त्रीले घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै गृहमन्त्रीसँग घटनाको अवस्थाबारे जानकारी मागेको बताएकी छन्। अपराध अनुसन्धान, अभियुक्त पक्राउ तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी गृह प्रशासन र प्रहरीसँग रहने उल्लेख गर्दै उनले कानून मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी नीति तथा कानून निर्माण र सुधार रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
उनले कानूनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बलात्कार तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न बाधा पुर्याइरहेका कानुनी कमजोरीबारे अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताएकी छन्। उक्त अध्ययन सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएको र आवश्यक कानुनी संशोधन संसदमा लैजाने चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।
मृत्युदण्डको मागबारे संविधानको व्यवस्था स्मरण
गरिमा प्रकरणपछि विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा सजाय र मृत्युदण्डसम्मको माग उठिरहेका बेला मन्त्रीले सरकार संविधान र कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताएकी छन्।
उनले नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्दै अपराधप्रतिको जनआक्रोश स्वाभाविक भए पनि सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न नसक्ने धारणा राखेकी छन्।
कानूनको मस्यौदा सरकारले तयार गर्ने, संसदले त्यसलाई पारित वा अस्वीकार गर्ने र कानून बनेपछि त्यसकै आधारमा अदालतले मुद्दाको तथ्य तथा प्रमाण हेरेर सजाय निर्धारण गर्ने प्रक्रिया रहेको उनले स्मरण गराएकी छन्।
‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह
मन्त्रीले गरिमा प्रकरण अनुसन्धानकै क्रममा ‘मिडिया ट्रायल’ मा परिणत हुन सक्ने जोखिमप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्ष निकाल्ने, अपुष्ट विवरण फैलाउने तथा प्रमाण र अनुसन्धानसम्बन्धी विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने कार्यले न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले निर्मला पन्त प्रकरणको उदाहरण दिँदै संवेदनशील अपराधमा प्रारम्भिक अनुसन्धान, प्रमाणको सुरक्षा, जिम्मेवार सूचना प्रवाह र निष्पक्ष अनुसन्धान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेकी छन्।
सरकार, प्रहरी वा सम्बन्धित मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रमाण सुरक्षित राख्न, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र बलियो मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउन अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्न आग्रह गरेकी छन्।
पुरानो भिडियोबारे पनि स्पष्टीकरण
मन्त्रीले आफ्नो वर्षौँ पुरानो भिडियोको केही अंश पछिल्लो घटनासँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भइरहेको विषयमा समेत स्पष्टीकरण दिएकी छन्।
उनका अनुसार उक्त भिडियोमा आफूले कम उमेरमा व्यक्त गरेको विचारलाई सन्दर्भबाट अलग गरी ‘बलात्कार सामान्य हो’ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी प्रस्तुत गरिएको छ। उनले बलात्कार कहिल्यै सामान्य वा स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
पुरानो अभिव्यक्तिको उद्देश्य हिंसामा परेका महिलालाई समाजले पुनः लज्जा, दोष र सामाजिक बहिष्कारको सजाय दिन नहुने तथा अपराधको लाज पीडितले नभई अपराधीले बोक्नुपर्ने भन्ने रहेको उनको स्पष्टीकरण छ। उनले त्यतिबेला १८/१९ वर्षको उमेरमा उक्त विचारलाई अहिलेको जस्तो स्पष्ट भाषामा प्रस्तुत गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई बलात्कारको समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत भएको बताएकी छन्।
कानून सुधार र बालिका सुरक्षामा प्रतिबद्धता
मन्त्रीले गरिमाको घटनालाई राजनीतिक विवाद वा सामाजिक विभाजनको विषय नबनाई बालिका सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक संस्कार, अपराध अनुसन्धान र कानुनी सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
उनले कमजोर कानून सुधार गर्ने, कमजोर प्रक्रिया बलियो बनाउने र राज्यबाट भएका कमजोरीमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
गरिमाको घटनाले अन्य बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत सुधारको आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नपार्न र विधिसम्मत अनुसन्धानमा सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेकी छन्।
० प्रतिक्रिया