काठमाडौं । नेपालमा सडक, पुल, जलविद्युत्, विमानस्थल, सरकारी भवन तथा अन्य ठूला सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजना वर्षौँसम्म अदालतमा मुद्दा परेर रोकिने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादलाई छिटो टुंग्याउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण (Infrastructure Tribunal)’ स्थापना गर्ने विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले दिएकी छन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार यससम्बन्धी आवश्यक छलफलहरू लगभग सम्पन्न भइसकेका छन्। केही अन्तिम कानुनी परिमार्जनपछि विधेयक संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।
नेपालमा विकास आयोजना सुरु भए पनि विभिन्न कानुनी विवादका कारण वर्षौँसम्म काम रोकिएर बस्ने अवस्था नयाँ होइन। ठेक्का विवाद, सम्झौता कार्यान्वयन, क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दा लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यसले आयोजनाको लागत बढाउने मात्र होइन, नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा पनि वर्षौँ पछाडि धकेलिने गरेको छ।
मन्त्री गौतमले सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी विवादलाई सरकार र निर्माण कम्पनीबीचको सामान्य विवादका रूपमा मात्र नहेर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार यस्ता विवादको प्रत्यक्ष असर अन्ततः नागरिकमाथि नै पर्छ। आयोजना ढिलो हुँदा करदाताको पैसा थप खर्च हुन्छ, विकासको गति सुस्त बन्छ र नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा अन्य सार्वजनिक सेवाबाट समयमै लाभ लिन पाउँदैनन्।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटो, विशेषज्ञतापूर्ण र प्रभावकारी ढंगबाट गर्न छुट्टै न्यायाधिकरणको अवधारणा अघि सारिएको उनको भनाइ छ। प्रस्तावित संरचनाले सार्वजनिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दामा विशेष रूपमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्ने भएकाले वर्षौँसम्म चल्ने कानुनी प्रक्रिया छोटिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि यस्तो न्यायाधिकरण गठन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रहेका केही प्रकृतिका मुद्दाको चाप पनि कम हुनेछ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न कानुनी वातावरण सहज बन्नेछ।
मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई पनि विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा उल्लेख गरेकी छन्। उनका अनुसार खरिद कानुनमा सुधार र पूर्वाधार न्यायाधिकरणको स्थापना एकअर्काका पूरक कदम हुन्, जसले नेपालको विकास प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले सार्वजनिक आयोजना सरकारको मात्रै सम्पत्ति नभई सम्पूर्ण नागरिकको साझा सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै आयोजना ढिलाइलाई जनहितसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। विकास निर्माणलाई अनावश्यक कानुनी जटिलताबाट मुक्त गर्दै समयमै सम्पन्न गराउने दिशामा सरकारले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।
यदि प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आयो भने नेपालमा सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छुट्टै विशेषज्ञ निकाय स्थापना हुनेछ, जसले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
—