प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र कानुनमन्त्री सोबिता गौतमबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यसम्पादन सम्झौता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।
वर्षौँदेखि अड्किएका विकास आयोजना अब छिट्टै अघि बढ्लान्? सरकार ल्याउँदैछ ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’
सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनामा हुने कानुनी विवाद छिटो समाधान गर्न सरकारले पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’ बनाउने अभियानमा कानुन तर्जुमा निर्देशिका सार्वजनिक
नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेको कानुन तर्जुमा निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको छ, जसले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र जनमुखी बनाउन सहयोग…