नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’का रूपमा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेको ‘कानुन तर्जुमा निर्देशिका’ सार्वजनिक गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गर्दै निर्देशिकाले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, एकरूप, स्पष्ट तथा गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
उनका अनुसार निर्देशिकाले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानुनहरूलाई संविधानसम्मत, समयानुकूल, कार्यान्वयनयोग्य तथा जनमुखी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियामा गुणस्तर अभिवृद्धि, स्पष्टता तथा समन्वय कायम गर्न निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेकी छन्। यसबाट विभिन्न तहका सरकारबीच कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको उक्त निर्देशिका कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित निकाय, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।