सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा प्रदेशसभा सञ्चालनमा १४ करोड २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि वर्षभर एउटा पनि पूर्ण विधेयक पारित हुन नसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

ठूलो रकम खर्चिएर प्रदेशसभा सञ्चालन भए पनि यसको मुख्य जिम्मेवारीमध्ये एक मानिने कानून निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिनुले प्रदेशको विधायिकी प्रभावकारितामाथि बहस बढाएको छ।

यसैबीच नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको प्रदेश बजेटसमेत राजनीतिक विवादमा परेको छ। सत्तारुढ दलहरूबीच बजेटका विषयमा उत्पन्न मतभेदका कारण समयमै बजेट अनुमोदन हुन सकेन। यसअघि द काठमाडौं पोस्टले सुदूरपश्चिमसहित विभिन्न प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टिका कारण बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उल्लेख गरेको थियो।

सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद चर्किएपछि तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। बजेट स्वीकृत नभएपछि प्रदेश आर्थिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको र सरकारी निकायले सार्वजनिक खर्च स्वीकृत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको द काठमाडौं पोस्टको अर्को रिपोर्टमा उल्लेख छ।

बजेट विवादकै क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा बजेट तयार गरेको आरोप लगाउँदै बजेट अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए।

प्रदेशसभामा भएको खर्चको तुलनामा कानून निर्माणको नतिजा कमजोर हुनु र समयमै बजेटसमेत पारित हुन नसक्नुले प्रदेश शासनको प्रभावकारिता, राजनीतिक जवाफदेहिता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे प्रश्न उठाएको छ। बजेटविहीन अवस्थाले विकास आयोजना तथा नियमित सरकारी खर्चमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।