काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ। विधेयकको मुख्य विषय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको प्रमुख नागरिक गुप्तचर निकाय हो। विभागलाई कुन निकायको मातहत राख्ने भन्ने विषय पछिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ। सन् २०१८ अघि लामो समय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सारेको थियो।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। तर उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको र विभाग पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने अवस्था बनेको थियो।

वर्तमान सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको हो। सरकारले यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने तर्क गर्दै आएको छ।

विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रियाका क्रममा भने राष्ट्रिय गुप्तचर निकायको संस्थागत नियन्त्रणलाई लिएर फरक धारणा देखिएका थिए। सरकार पक्षले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना एकीकृत रूपमा सरकार प्रमुखसम्म पुग्दा निर्णय र समन्वय प्रभावकारी हुने तर्क गरेको थियो। अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुप्तचर निकायको प्रत्यक्ष नियन्त्रण केन्द्रित हुँदा कार्यकारी शक्तिको प्रयोग र राजनीतिक जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको थियो।

यसअघि प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेपछि यसलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएको थियो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत नियन्त्रण केवल प्रशासनिक संरचनाको विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, गोप्य सूचनाको व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय तथा कार्यकारी निकायको जवाफदेहितासँग समेत जोडिएको विषय हो।