काठमाडौं । सरकारले सरकारी विधेयकहरूको मस्यौदा तयार गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा नेपाल कानुन आयोगलाई स्थापित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत तयारी सुरु गरेको जनाएको छ।

हाल विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्ना–आफ्नै क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दै आएका छन्। नयाँ प्रस्तावअनुसार भने सरकारी विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा नेपाल कानुन आयोगलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने अवधारणा अघि सारिएको हो। यसबाट कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, एकरूप र गुणस्तरीय बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

नेपाल कानुन आयोगको मुख्य कार्य कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने, विद्यमान कानुनको समीक्षा गर्ने, कानुनी सुधारका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने तथा आवश्यक कानुनी सिफारिस सरकारलाई उपलब्ध गराउने रहेको छ। आयोगले विगतदेखि नै विभिन्न कानुनी सुधार तथा विधेयक मस्यौदा निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

सरकारले यो व्यवस्थाबाट कानुन निर्माण प्रक्रियामा दोहोरोपन घट्ने, प्राविधिक गुणस्तर बढ्ने र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत संरचनामा समेत सुधार गरिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।