काठमाडौं । क्यूआर कोड वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकारले दिने ‘उपहार’ वा प्रोत्साहन सुविधाका लागि भ्याट वा प्यान बिल आवश्यक पर्ने विषय चर्चामा आएको छ।

डिजिटल कारोबारमा बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत रकम तिरेको रेकर्ड रहने भए पनि त्यस्तो भुक्तानीको प्रमाण र कर प्रयोजनका लागि जारी हुने आधिकारिक बिलको भूमिका फरक हुन्छ। क्यूआर वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीले रकम एक खाताबाट अर्को खातामा गएको पुष्टि गर्छ। तर त्यसले कारोबारमा लागू हुने कर, वस्तु वा सेवाको विवरण तथा विक्रेताको कर दायित्व पूरा भएको कुरा स्वतः प्रमाणित गर्दैन।

यही कारण सरकारी सुविधा वा प्रोत्साहनसँग जोडिएका कारोबारमा भ्याट वा प्यान बिललाई औपचारिक प्रमाणका रूपमा मागिने गरेको छ। यस्तो बिलले व्यवसाय कर प्रणालीमा दर्ता रहेको र बिक्री कारोबार औपचारिक रूपमा अभिलेख गरिएको आधार दिन्छ।

डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै नगदरहित कारोबार बढिरहेको अवस्थामा भुक्तानीको डिजिटल प्रमाण र कर बिलबीचको अन्तरबारे उपभोक्तामा अन्योल देखिन सक्छ। क्यूआरबाट रकम तिरेको रेकर्ड सुरक्षित रहे पनि करसम्बन्धी प्रयोजनमा त्यसलाई भ्याट वा प्यान बिलको पूर्ण विकल्पका रूपमा नलिइने व्यवस्था रहेको टेकपानाको समाचारमा उल्लेख छ।

यसले डिजिटल भुक्तानीसँगै औपचारिक बिल लिने बानी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ। उपभोक्ताले सरकारी सुविधा वा प्रोत्साहन दाबी गर्नुपर्ने कारोबारमा डिजिटल भुक्तानीको प्रमाण सुरक्षित राख्नुका साथै सम्बन्धित विक्रेताबाट आधिकारिक भ्याट वा प्यान बिल लिनुपर्ने हुन्छ।