काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूको अभिव्यक्तिलाई ‘औसत’, ‘औसतभन्दा तल’ र ‘असाधारण’ भनेर वर्गीकरण गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकार र संसदबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको छ। सरकारलाई प्रश्न गर्ने जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले श्रेणीमा राख्दा संसदीय उत्तरदायित्वमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पत्रकार चन्द्रकिशोरले आलोचनात्मक धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

असोज १४ गते इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा शाहले यस्तो वर्गीकरण गरेको अनलाइनखबरले सहभागी सांसदको भनाइका आधारमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदलाई असाधारण भन्दै औद्योगिकीकरण र विकासका लागि नयाँ विचार तथा सिर्जनात्मक प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए। यो बैठकमा व्यक्त गरिएको भनाइको विवरण हो; औपचारिक सरकारी मूल्याङ्कन प्रणाली घोषणा गरिएको प्रमाण होइन।

त्यसको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद विपिनकुमार आचार्यले आफू औसत क्षमताको इन्जिनियर भएको र असाधारण बन्न प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको नाम भने लिएनन्। अनलाइनखबरले अघिल्लो दिनको छलफलको पृष्ठभूमिमा उक्त अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीलक्षित सांकेतिक टिप्पणीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अक्टोबर ५ मा द काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित विचार लेखमा चन्द्रकिशोरले सांसदको कामको समीक्षा आवश्यक भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूको अन्तिम मूल्याङ्कनकर्ता मान्न नहुने तर्क गरेका छन्। उनको मुख्य प्रश्न वर्गीकरण सही वा गलत भन्नेभन्दा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सरकारलाई निगरानी गर्ने प्रतिनिधिको स्तर निर्धारण गर्दा संस्थागत सम्बन्ध कसरी बदलिन्छ भन्ने हो। यो लेखकको विश्लेषण हो, अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णय होइन।

यो प्रश्नको संवैधानिक आधार सरकारको संसदीय उत्तरदायित्वसँग जोडिन्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति पनि उत्तरदायी हुन्छन्। संघीय संसदको आधिकारिक प्रकाशनले यही व्यवस्थालाई सरकारसँग प्रश्न गर्ने र जवाफ माग्ने संसदीय भूमिकाको आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यस व्यवस्थाको अर्थ प्रधानमन्त्रीले सांसदसँग असहमति राख्न वा आलोचना गर्न पाउँदैनन् भन्ने होइन। राजनीतिक टिप्पणी र औपचारिक संवैधानिक अधिकार फरक विषय हुन्। सांसदको स्तरबारे प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत धारणा नै उनीहरूको प्रतिनिधित्व वा अधिकार निर्धारण गर्ने आधार हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

नागरिकका लागि उपयोगी प्रश्न भने सांसदले संसद र समितिमा के काम गरे, कुन विधेयकमा कस्तो योगदान दिए र सरकारसँग कस्ता जवाफ मागे भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीमाथि उठेको प्रश्नलाई पनि यही प्रमाणका आधारमा हेर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिको कामको पारदर्शी अभिलेख र सरकारको जवाफदेहिताले नागरिकलाई मूल्याङ्कन गर्ने बलियो आधार दिन्छ।