इरान युद्धपछि Strait of Hormuz बाट हुने ऊर्जा ढुवानी प्रभावित बनेसँगै खाडीका तेल उत्पादकहरूले वैकल्पिक निर्यात पूर्वाधारको योजना अघि बढाउन थालेका छन्। यही प्रक्रियाबाट भारतको सरकारी engineering consultancy कम्पनी Engineers India Ltd. ले नयाँ व्यावसायिक अवसर देखेको छ।

Reuters का अनुसार Engineers India का अध्यक्ष अतुल गुप्ताले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र साउदी अरबका ग्राहकहरू Hormuz लाई बाइपास गर्ने तेलसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको योजनामा रहेको बताएका छन्। सम्भावित परियोजनामा पाइपलाइन, तेल टर्मिनल र समुद्री पूर्वाधार समेटिएका छन्।

यूएईले फुजैराहमा थप भूमिगत तेल भण्डारण सुविधा बनाउने योजना बनाइरहेको गुप्ताले बताएका छन्। Engineers India ले फेब्रुअरीमा साउदी अरबमा कार्यालय खोलेको छ भने यूएईमा यसअघि नै शाखा सञ्चालनमा छ।

कम्पनीको हालको अर्डर बुक १७० अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब १.७७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ। गुप्ताका अनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्वले तत्काल अर्डर प्रवाह सुस्त बनाए पनि मध्यपूर्वको अवस्था सुधारिँदै जाँदा नयाँ पूर्वाधार परियोजनाबाट अवसर बढ्न सक्छ।

Hormuz विश्वको तेल तथा ग्यास ढुवानीको प्रमुख समुद्री मार्ग हो। Reuters का अनुसार द्वन्द्वअघि विश्वको करिब पाँचौँ हिस्सा तेल तथा ग्यास यही मार्गबाट ओसारिन्थ्यो। सेप्टेम्बर १७ मा चारवटा मात्र commodity vessel Hormuz पार गरेका थिए, जुन पछिल्लो १० दिनको औसत करिब १६ जहाजभन्दा निकै कम हो।

Hormuz बाहिरबाट तेल निकाल्ने क्षमता बढाउनु खाडी मुलुकका लागि व्यापारिक मात्र नभई रणनीतिक आवश्यकता पनि बनेको छ। साउदी अरबले लामो समयदेखि East-West pipeline मार्फत तेललाई Red Sea तर्फ पठाउँदै आएको थियो। तर उक्त पाइपलाइनमा आएको अवरोधले वैकल्पिक मार्गको सीमितता पनि देखाएको छ।

नेपालका लागि यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष हुनेछ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनमार्फत पेट्रोल र डिजेल आयात गर्छ। त्यसैले भारतको कच्चा तेल आपूर्ति र प्रशोधित पेट्रोलियम उत्पादनको स्थिरताले नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा असर पार्न सक्छ। भारत वा खाडी क्षेत्रमा थप पाइपलाइन, भण्डारण र निर्यात क्षमता बनेमा भविष्यका समुद्री अवरोधमा आपूर्ति व्यवस्थापन केही बलियो हुनसक्छ।

तर यस घटनाबाट नेपालमा पेट्रोल वा डिजेलको मूल्य तत्काल घट्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। नेपाली बजार मूल्य कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय दर, ढुवानी लागत, भारतीय आपूर्ति मूल्य, कर तथा नेपाल आयल निगमको मूल्य निर्धारणसँग जोडिन्छ। अहिले देखिएको मुख्य परिवर्तन भनेको Hormuz जस्तो chokepoint माथिको निर्भरता घटाउन दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानीको दौड सुरु हुनु हो।