काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वको आधिकारिकतासम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गत वैशाख ४ गतेको फैसला पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णय तथा त्यसलाई सदर गर्ने सर्वोच्चको यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।
इजलासले विवादमा निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिइएको थियो वा थिएन भन्ने प्राकृतिक न्यायको प्रश्नलाई महत्त्व दिएको छ। अब नयाँ पूर्ण इजलासले वैशाख ४ को फैसला स्थापित कानुनी सिद्धान्त र नजिरअनुकूल भए–नभएको परीक्षण गर्नेछ।
पुनरावलोकनको अनुमति दिनु भनेको पुरानो फैसला तत्काल बदर हुनु होइन। नयाँ फैसला नआएसम्म वैशाख ४ गतेको निर्णय नै कार्यान्वयनमा रहनेछ। त्यसअनुसार विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले हालको आधिकारिक मान्यता कायमै राख्नेछ।
अब बन्ने पूर्ण इजलासमा यसअघि फैसला गरेका तथा पुनरावलोकनको अनुमति दिएका पाँच न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीश रहने कानुनी व्यवस्था छ। अन्तिम सुनुवाइको मिति भने अझै निर्धारण भएको छैन।