काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको भन्ने विषयमा केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले उक्त दाबीको सत्यता र आधारमाथि प्रश्न उठाइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उल्लेख गरेको ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ (क्रेडिबल रिपोर्ट) के हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गरिन्।
केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको तथा राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय प्रतिवेदन प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री गौतमले नेपालको आन्तरिक मामिला तथा संसदको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने किसिमका टिप्पणी स्वीकार्य नहुने बताइन्। उनले विधायिकी कार्य संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आफ्नो धारणा राख्न सक्ने भए पनि संसदको अधिकारलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी टिप्पणी गर्नु उचित नहुने धारणा व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमले सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले न्यायाधीशहरूमाथि राजनीतिक दबाब नदिएको दाबी गर्दै कुनै ठोस तथ्य र प्रमाणबिना संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु अनुचित भएको बताइन्। उनले सरकार र मन्त्रालयमाथि आरोप लगाइसकेपछि त्यसको आधार मानिएको ‘क्रेडिबल रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति चासो राख्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारसँग कुनै समन्वय वा तथ्यगत पुष्टि नगरी निष्कर्षसहित विज्ञप्ति जारी गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिन्।
राष्ट्रिय संकटका बेला सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गौतमले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्नो दाबीबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।
उक्त बैठकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, विद्यमान समस्या तथा सुधारका सम्भावित उपायबारे पनि छलफल गरिएको थियो।
० प्रतिक्रिया