काठमाडौं, असोज २६।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने योजना अघि बढाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको पहलमा अघि बढाइएको यस योजनाअन्तर्गत करिब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको सचिवालयका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ। धान खरिद गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले मन्त्री चौधरीले उक्त मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धान बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। निर्धारित मूल्यअनुसार मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ८६० रुपैयाँ तोकिएको छ।

सरकारको योजनाअनुसार १५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्दा करिब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि निर्धारित समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।

धान खरिद प्रक्रिया दसैँ र तिहारको बीचमा सुरु गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको योजना रहेको पनि मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ। यसले किसानलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सहज बनाउने र बजारमा धानको मूल्यसम्बन्धी अनिश्चितता कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

धान खेतीमा किसानले बीउ, मल, सिँचाइ, श्रम तथा अन्य कृषि सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादनपछि बजारमा उचित मूल्य नपाउँदा किसानले लागतअनुसार आम्दानी गर्न नसक्ने समस्या पनि देखिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढे किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

यद्यपि, सरकारले धान खरिद गर्ने योजना अघि बढाउनु र किसानबाट धान खरिद सुरु हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले निर्धारित समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने, किसानलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने र तोकिएको मूल्य कार्यान्वयन गर्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ।