विश्व मञ्चमा नेपालको आवाज : बालेनले उठाए जलवायु न्यायदेखि विश्वव्यवस्थासम्मका सवाल
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको जलवायु संकट, हालैको बाढी–पहिरोबाट भएको क्षति, हिमाली क्षेत्रको जोखिम तथा विकासशील मुलुकले भोगिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीलाई विश्व समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालका लागि केवल वातावरणीय समस्या नभई विकासमै चुनौती थप्ने संकटका रूपमा प्रस्तुत गरे।
‘हिमालयको विपद् विश्वकै चेतावनी हो’
प्रधानमन्त्री शाहले हालै नेपालमा आएको भीषण भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई नेपालको मात्र विपत्ति नभई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको चेतावनीका रूपमा व्याख्या गरे। उनले हिमनदी पग्लिँदै जानु, हिमताल तथा पहाडी भू–भाग अस्थिर बन्नु र त्यसबाट बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिम बढ्नु विश्वकै चिन्ताको विषय भएको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनले सीमा नमान्ने भन्दै हिमालयबाट उत्पन्न हुने विपद्को प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नहुने धारणा राखे।
नेपाल–भारत–चीनबीच हिमाली जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव
शाहले हिमालय क्षेत्रको जलवायु तथा विपद् जोखिम सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे।
यसअन्तर्गत तीन देशबीच भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार समन्वय गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे।
जलवायु वित्तमा अनुदान बढाउन माग
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित गरिब तथा विकासशील देशलाई ऋणको भार थप्नेभन्दा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने देशले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले Loss and Damage Fund लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे। जलवायु वित्त प्राप्त गर्न अत्यधिक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको समेत उनले आलोचना गरे।
‘राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी पनि चाहिन्छ’
शाहले विपद्पछिको अवस्थाका लागि राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब मुलुकका सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि तथा जीविकोपार्जनका आधार नष्ट गर्दा ती देशले पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्तो चक्र तोड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विश्वव्यवस्थामा सुधारको माग
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनलाई जलवायु संकटमा मात्र सीमित नराखी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाए। सैन्य तथा आर्थिक शक्तिका आधारमा विश्वमा कसको आवाज बढी सुनिने भन्ने अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले साना तथा गरिब मुलुकको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा अझ प्रभावकारी बनाउने र विश्व आर्थिक व्यवस्थालाई थप न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने बताए।
युद्धभन्दा खाद्य, रोजगारी र विकासमा प्राथमिकता
शाहले विश्वमा हतियार र युद्धका सामग्री सहज रूपमा सीमापार पुग्ने तर किसानका लागि मल, इन्धन र आवश्यक सामग्री समयमा उपलब्ध नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाए।
उनले विश्वव्यापी सहकार्यको प्राथमिकता युद्ध र हतियारभन्दा खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक संरक्षण तथा नागरिकको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश दिए।
नेपालको वातावरणीय प्रयास पनि विश्वसामु प्रस्तुत
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममार्फत वातावरण संरक्षणमा गरिरहेको प्रयास पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले जलवायु संकटलाई सामना गर्न विश्वले चेतावनी सुन्ने मात्र होइन, त्यसअनुसार समयमै कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार हिमालयबाट आउने हरेक चेतावनीलाई विश्व समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समय आएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले नेपालका लागि जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विकासशील मुलुकको अधिकारलाई विश्व मञ्चमा प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारेको छ।